मुंबई- राष्ट्रीय नागरिकत्व मसुदा आसाममध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर देशभरामध्ये त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे. बांगलादेशातून आणि म्यानमारमधून भारतात घुसलेल्या लोकांचं करायचं काय यावर मते मांडली जात आहेत. 13 वर्षांपूर्वी बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे असे म्हणणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी आता अचानक आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. एनआरसीवर टीका करत सरकारविरोधी भूमिका घेत त्या एकापाठोपाठ एक विधाने करत सुटल्या आहेत. भारतामध्ये गृहयुद्ध पेटेल, रक्ताचे पाट वाहतील अशी भाषा त्या वापरु लागल्या आहेत.परवा राज्यसभेत बोलताना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी एनआरसीचे बीज माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 साली केलेल्या आसाम अॅकॉर्डमध्ये असल्याचे सांगितले. काँग्रेस जे करु शकले नाही ते आता आम्ही करत आहोत असे त्यांनी यावेळेस सांगितले. त्यामुळे आसाम करार नक्की काय होता याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
1970 च्या दशकाच्या शेवटी खासदार हिरालाल पटवारी यांच्या निधनामुळे आसामच्या मांगलडोई मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली. यावेळी त्याआधीच्या निवडणुकीपेक्षा अचानक मतदारांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. बांगलादेशातून हजारो लोकांनी घुसखोरी करुन मतदार यादीत प्रवेश मिळाल्याचे दिसताच ऑल आसाम स्टुडंट युनियन म्हणजे आसूने 8 जून 1979 रोजी 12 तासांचा संप घडवून आणला. या सर्व बाहेरच्या लोकांना पकडून देशाबाहेर हाकलावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. आसाममध्ये घुसखोरांविरोधात पेटलेली ठिणगी आजही प्रज्वलितच आहे. आसाममध्ये 1979 पर्यंत घुसखोरांचा मुद्दा फारसा राजकीय पटलावर आलाच नाही. मात्र त्यानंतर याप्रश्नाला तोंड फुटले. यावर्षीच्या आंदोलनामुळेच आसाम गण परिषद निर्माण झाली.1980 ते 82 या कालावधीत केंद्र सरकारबरोबर आसामातील आंदोलकांच्या चर्चेच्या 23 फेऱ्या झाल्या. या चर्चांमध्ये 1951 ते 1961 या कालावधीत आलेल्या लोकांना सामावून घेणे आणि 1971 नंतर भारतात घुसलेल्या लोकांना परत पाठवण्यावर एकमत झाले. मात्र 1961 ते 1971 या कालावधीत आलेल्या लोकांचे काय करायचे याचा निर्णय झाला नाही.
1984मध्ये या दोन्हींमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली. 15 ऑगस्ट 1985 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाम समझोत्यावर स्वाक्षरी केली. मार्च 1971 नंतर आलेल्या प्रत्येक घुसखोराला परत पाठवण्याचे त्यामध्ये निश्चित झाले व आसाममध्ये नव्या मतदारयादीनुसार 1985 साली निवडणुका घेण्यात आल्या.
आसाम समझोता काय आहे?1 जानेवारी 1966 पासून 24 मार्च 1971 पर्यंत आलेल्या परदेशी नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्यांचे मतदार यादीतील नाव काढून टाकण्यात येईल आणि त्यांना 10 वर्षे मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येईल; 25 मार्च 1971 नंतर आलेल्या परदेशी नागरिकांना भारताबाहेर पाठविण्यात येईल; असे निश्चित केले गेले. या करारामुळे आसामातील अशांतता कमी झाली आणि आंदोलन शमले.