नवी दिल्ली : संसदीय सचिवपदी नेमणूक करून लाभाचे पद (हाऊस आॅफ प्रॉफिट) दिल्याप्रकरणी दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीच्या २0 आमदारांवर अपात्रतेची तलवार आहे. या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या शिफारसी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी राष्ट्रपतींकडे पाठवल्या. हा निर्णय आयोगाने राजकीय सूडबुद्धीने घेतला असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी २२ जानेवारी रोजी निवृत्त होण्याआधी पंतप्रधानांचे पांग फेडले आहे, असा आरोप आपने केला आहे.या निर्णयानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे, पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार केजरीवाल हरवून बसले आहेत, असे भाजपाने म्हटले आहे, तर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे आपने जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या २१ आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नेमणूक केली होती. या नियुक्त्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १0२ (१) (अ) अन्वये बेकायदा असून, त्या करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, अशी याचिका राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष रवींद्र कुमार यांनी दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली.हायकोर्टाने या नियुक्त्या नियम धाब्यावर बसवून झाल्या आहेत. दिल्लीत विधानसभेचे सदस्य असताना कोणीही हे पद स्वीकारू शकत नसल्याने २१ आमदारांचे संसदीय सचिवपद रद्द केल्याचे स्पष्ट केले होते, तर आमदारांच्या या पदांना संरक्षण देण्यासाठी केजरीवाल सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेले विधेयकावर राष्ट्रपतींनी आयोगाचे मत मागवले होते.
अब ‘आप’ का क्या होगा?, २० आमदारांवर अपात्रतेची तलवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 20, 2018 05:20 IST