Amit Shah on West Bengal : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाहांनी त्रिभुवन विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. आज पंतप्रधानांनी या सहकारी विद्यापीठाला त्रिभुवन भाई पटेल यांचे नाव देऊन त्यांना खरी श्रद्धांजली वाहिली आहे, असे शाहा म्हणाले. तसेच, आता फक्त पश्चिम बंगाल उरला आहे, निवडणुकीनंतर तिथेही कमळ फुलणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लोकसभेत त्रिभुवन विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अमित शाहा म्हणाले, त्रिभुवन भाई पटेल ही अशी व्यक्ती आहे, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली 250 लिटरपासून सुरू झालेला प्रवास आज अमूलच्या रुपाने आपल्यासमोर आहे. अमित शांहानी अमूलच्या पायाभरणीची कहाणीही सभागृहात सांगितली आणि अमूलच्या उलाढालीवरही चर्चा केली.
'गरिबांना मोफत धान्य दिले'ते म्हणाले की, आज पंतप्रधानांनी त्रिभुवन भाई पटेल यांच्या नावाने या सहकारी विद्यापीठाचे नाव देऊन त्यांना मोठी श्रद्धांजली वाहिली आहे. 2014 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. या 10 वर्षांत गरिबांना घरे, शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यात आले आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पाच किलो धान्य मोफत देण्यात आले, गॅस देण्याचे काम करण्यात आले. 5 लाख रुपयांपर्यंतचा औषधाचा संपूर्ण खर्च माफ करण्यात आला.
आता फक्त बंगाल बाकी...मोदी सरकार येण्यापूर्वी आणि नंतरचे आकडे देत त्यांनी काँग्रेसला कोंडीत पकडले. तसेच, आतापर्यंत दिल्ली उरली होती, तिथेही कमळ फुलले आणि आता तिथे आयुष्मान भारत योजना सुरू झाली आहे. आता यापुढे गरिबांना उपचाराची चिंता करण्याची गरज नाही. सध्या फक्त बंगाल शिल्लक आहे, पण तिथेही निवडणुकीत कमळ फुलणार आहे आणि पश्चिम बंगालमध्येही आयुष्मान भारत योजना येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सहकार क्षेत्र महत्वाचेशाहा पुढे म्हणतात, गरीबांना आता पुढे जायचे आहे, काहीतरी उद्योग करायचे आहे, देशाच्या विकासात हातभार लावायचा आहे, पण त्याच्याकडे भांडवल नाही. हे करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सहकार. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीडीपी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक अतिशय महत्त्वाचा पॅरामीटर आहे. भारतासारख्या प्रचंड देशात जीडीपीसोबतच रोजगार हाही एक मोठा घटक आहे. सहकार हे एक असे क्षेत्र आहे, जे स्वयंरोजगाराला जोडते आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करते. सहकार मंत्रालय असावे, अशी देशातील उद्योजकांची मागणी होती, पण कोणी ऐकले नाही.
मोदीजींनी साडेतीन वर्षांपूर्वी हे मंत्रालय तयार केले होते. देशात साडेआठ लाख सहकारी संस्था आहेत. देशातील प्रत्येक पाचवा व्यक्ती सहकारी संस्थांशी संबंधित आहे. साडेतीन वर्षात सहकार मंत्रालयाने बरीच कामे केली आहेत. 75 वर्षांपासून सुरू असलेली सहकार चळवळ देशभर असमानपणे चालत होती. यामध्येही तफावत आढळून आली. अंतर शोधण्यासाठी कोणताही डेटाबेस नव्हता. अडीच वर्षांत राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सहकारांचा संपूर्ण डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. देशात 2.5 लाख नवीन PACS बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर असे कोणतेही गाव नसेल जिथे PACS नसेल. आम्ही PACS चे उपनियम बदलण्याचे काम केले. यासाठी मी या सभागृहात आणि जमिनीवर उभे राहून सर्व राज्यांच्या सरकारांचे आभार व्यक्त करू इच्छितो. या देशात 43 हजार PACS CSC तयार करण्यात आले आहेत ज्यात केंद्र आणि राज्याच्या 300 हून अधिक योजना एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.