- शीलेश शर्मानवी दिल्ली - खोट्या बातम्यांच्या नावाखाली पत्रकारांवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न फसल्यावर माहिती व प्रसारण खाते थेट पत्रकारांवर पाळत ठेवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी अधिस्वीकृती पत्राचे रूपांतर रेडिओ-फ्रीक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन करण्याचा बेत आहे. योजना मंजूर झाल्यास सरकारला पत्रकारांवर पाळत ठेवणे सोपे होईल. ‘फेकन्यूज’च्या आदेशाहूनही हा प्रस्ताव अधिक धोकादायक आहे.प्रस्ताव आहे, पण निर्णय झालेला नाहीआरएफ टॅगचा प्रस्ताव विचाराधीन आह, असे पीआयबीच्या महासंचालकांनी मान्य केले. मात्र, तसा निर्णय झालेला नाही, असे ते म्हणाले. माहिती व प्रसारण खात्याने त्यावर गृहखात्याचे मत मागविले आहे. गृहखात्याने सकारात्मक मत व्यक्त केलेले नाही, परंतु माहिती व प्रसारण खाते त्यावर विचार करीत आहे, असे समजते. गृहखात्याला त्यासाठी एवढा खर्च करणे शक्य नाही. या नवीन प्रयोगासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये नवीन व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. आर्थिक तरतूद बघता, हे गृहखात्याला शक्य नाही.पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर ‘फेक न्यूज’ संदर्भातील आदेश मागे घेण्यात आला असला, तरी तो काढताना पंतप्रधानांना अंधारात ठेवले होते, हे मानायला ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी तयार नाहीत.
आता पत्रकारांवर ‘वॉच’ ठेवण्याची नवी शक्कल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2018 6:05 AM