नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेनंतर आता रेटिंग देणारी एजन्सी मुडीजने आर्थिक वर्ष 2019-20 साठीचा विकास दर 5.8 टक्के केला आहे. यापूर्वी 6.2 टक्के अंदाज वर्तविण्यात आला होता. आरबीआयने याआधीच चालू आर्थिक वर्षामध्ये विकास दर 6.8 वरून 6.1 टक्के वर्तविला आहे.
मुडीजच्या ताज्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये विकास दर वाढून 6.6 टक्के होण्याची शक्यता आहे. तर येणाऱ्या काही वर्षांत विकास दर 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारताचा विकासदर 8 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता होती. मात्र, गुंतवणुकीवर आधारित सुस्तीमुळे कमजोर झाला आहे. याशिवाय मागणीमध्ये झालेली घट, ग्रामीण घरांवर आलेला आर्थिक दबाव, वाढलेला बेरोजगारी दर आणि वित्त संस्थांकडील निधीची चणचण आदी समस्यांचा गंभीर प्रभाव पडलेला आहे.
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी होऊन 5 टक्क्यांवर आलेला आहे. हा गेल्या सहा वर्षांतील निच्चांकी पातळीवरचा दर आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेनेही विकास दराचा अंदाज घटवून 6.8 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के केला आहे.
कर्जाचा बोजा वाढणार मुडीजच्या अहवालानुसार जर अर्थव्यवस्थेमध्ये अशीच सुस्ती राहिली तर याचे गंभीर परिणाम होतील. यामुळे महसूलातील तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांना झटका बसणार आहे. तसेच कर्जाचा बोजाही वाढणार आहे. सरकारने नुकताच कार्पोरेट कर कमी करण्याची घोषणा केली होती. यामुळेच वर्षाला 1.5 लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे.