आता लक्ष आपच्या आश्वासन पूर्ततेकडे

नवी दिल्ली- दिल्ली निवडणुकीत अफाट विजय प्राप्त करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने मतदारांना नेमकी कुठली आश्वासने दिली होती याचा ऊहापोह या निकालाच्या निमित्ताने होतो आहे. कारण ही आश्वासनेच आपच्या यशाचे गमक आहे,असेही म्हणता येईल. त्यामुळेआता सत्तेत आल्यानंतर पक्ष दिलेल्या वचनांची कशी पूर्तता करतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

आपचा १५ सूत्री वचननामा
१.दिल्ली जनलोकपाल विधेयक
भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्यांची चौकशी करून त्यांना शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार देणारे दिल्ली जनलोकपाल विधेयक.
२. स्वराज विधेयक
जनतेच्या हाती सत्ता सोपविण्याची तरतूद असलेले स्वराज विधेयक. स्थानिक जनतेचे दैनंदिन जीवन प्रभावित करणारे सर्व निर्णय नागरिक घेतील आणि सचिवालयामार्फत त्यांची अंमलबजावणी होईल.
३. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा
दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. याअंतर्गत डीडीए, एमसीटी आणि दिल्ली पोलीस आदी स्थानिक प्रशासनिक संस्था नवनिर्वाचित दिल्ली सरकारला जबाबदार राहतील.
४. विजेची बिले निम्म्यावर
आपतर्फे कॅगला डिसकॉमचे लेखापरीक्षण करण्यास सांगितले जाईल. तसेच कंपनीतर्फे अवाजवी दरवाढ केली जात असल्याकडे लक्ष वेधून विजेचे दर निम्म्यावर आणले जातील.
५.डिस्कॉम पोर्टेबिलिटी
वीज ग्राहकांना वीज पुरवठादार कंपनी निवडीचा अधिकार दिला जाईल. यामुळे कंपन्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होण्यासोबतच वीज दरही कम होतील,असे आपचे म्हणणे आहे.
६.दिल्लीला सोलर सिटी बनविणार
अक्षयऊर्जा आणि ऊर्जेचे इतर पर्यायी स्रोत निर्मितीला प्राधान्य.
७. पाण्याचा अधिकार
दिल्लीकरांना वाजवी दरात पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरविणार. हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.
८. मोफत पाणी
प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला २० किलो लिटर्स (२०,००० लिटर्स) पाणी मोफत दिले जाईल. परंतु पाण्याचा वापर २० किलोलिटर्सच्यावर गेल्यास मात्र पूर्ण बिल भरावे लागणार. वार्षिक १० टक्के दरवाढीचा नियम रद्द केला जाईलआणि ही दरवाढ विचारविनिमयानंतर केली जाईल.
९. यमुनेचे पुनरुज्जीवन
शहरातील संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी आवश्यक क्षमतेच्या प्रकल्पाची निर्मिती.
१०. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे
शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये दीड लाख आणि सार्वजनिक ठिकाणी ५०,००० स्वच्छतागृहे बांधणार. यापैकी एक लाख स्वच्छतागृहे महिलांसाठी असतील.
११. नवीन शाळा
दिल्लीत राहणाऱ्या प्रत्येक बालकाला सहजपणे दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी ५०० नवीन शाळा सुरू करणार. यात प्रामुख्याने माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावर भर असेल.
१२. नवीन महाविद्यालये
दिल्लीतील खेडेगावांच्या सहभागाने शहरालगतच्या परिसरात दिल्ली प्रशासनाच्या अंतर्गत २० नवीन महाविद्यालयांची स्थापना.
१३. शुल्क नियमन
खासगी शाळांमधील शुल्काचे नियमन करण्यासोबतच कॅपिटेशन फी पूर्णत: रद्द केली जाईल.
१४. ई गव्हर्नन्स
सर्व शासकीय सेवा आणि अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध केले जातील. याशिवाय सरकारचे प्रकल्प, त्यांचा प्रगती अहवाल, अकाऊंटस् आदींची माहितीही ऑनलाईन मिळेल.
१५. स्मार्ट दिल्ली
गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी शहरात मोफत वाय-फाय. शिवाय डीटीसीच्या बसेस, बस स्थानके आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणांवर १०,००० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील.