ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 2 - हॉ़टेल, रेस्टॉ़रंटमध्ये ग्राहकांवर आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्काबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये सेवाशुल्क भरणे ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असल्याचे केंद्रीय ग्राहकविषयक खात्याने सांगितले आहे. त्यामुळे यापुढे हॉटेलमध्ये सेवाशुल्क भरणे हे ग्राहकांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल.
याबाबत केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले की, अनेक हॉटेल, रेस्टॉरंटमधून मनमानी पद्धतीने सॆवाशुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. काही ठिकाणी टिप म्हणून 5 ते 20 टक्के रक्कम सेवाशुल्क म्हणून आकारली जात आहे. तसेच ही रक्कम भरण्यासाठी ग्राहकांवर जबरदस्ती केली जात आहे, जिचा सेवेशी काहीही संबंध नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा (1986) नुसार कुठलेही सामान, वस्तू किंवा सेवा पुरवण्यासाठी चुकीचा मार्ग अवलंबणे चुकीचे समजले जाते. तसेच त्यासंदर्भात तक्रारही करता येत होती. मात्र हा नियम सर्वसामान्य ग्राहकांना माहित नसल्याने हॉटेलमालकांकडून मनमानी पद्धतीने सेवाशुल्क आकारले जात होते.
Dept of Consumer Affairs asks State Govts to advise hotels/restaurants to give info tht consumer has discretion to pay service charge or not— ANI (@ANI_news) January 2, 2017
दरम्यान, तक्रारी आल्यानंतर ग्राहक मंत्रालयाने हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाकडे स्पष्टिकरण मागितले होते. त्याला उत्तर देताना या संघटनेने सेवाशुल्क भरणे हे पूर्णपणे ग्राहकाच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याचे सांगितले. तसेच जर ग्राहक मिळालेल्या सेवेबाबत असमाधानी असेल, तर तो बिलातून सेवा शुल्क पूर्णपणे हटवू शकतो, असेही हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाने आपल्या उत्तरात म्हले होते. त्यानंतर ग्राहक न्यायालयाने कुठलेही हॉटेल ग्राहकांवर सेवाशुल्कासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही, असा निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच आपल्या प्रदेशातील कंपन्या, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट यांना सूचित करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले.