नवी दिल्ली : अनिवासी भारतीयांना अनेक सुविधा पुरविल्यानंतर आता त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत़ अनिवासी भारतीयांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाचा अधिकार देण्याची एका समितीची शिफारस स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे़ अनिवासींना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मुद्यावर सरकारने आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे़ यानंतर या आठवड्यात सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष आपली भूमिका मांडणार आहे़ निवडणूक आयोग, कायदा मंत्रालय तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या संबंधित समितीने गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयास आपला अहवाल सोपवण्यापूर्वी सर्व वर्गांकडून त्यांची मते जाणून घेतली होती़ कोरे पोस्टल बॅलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अनिवासींना पाठवले जाऊ शकतात आणि अनिवासी ते भरून टपालाद्वारे परत करू शकतात़ एक वा दोन मतदारसंघांत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना लागू करता येईल़ स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीचा हेतू यातून साध्य झाला आणि ही प्रक्रिया व्यवहार्य सिद्ध झाली, तर लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तिचा विस्तार केला जाऊ शकतो, असे समितीने सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष दिलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले होते़ उपनिवडणूक आयुक्त विनोद जुत्थी यांच्या नेतृत्वाखालील १२ सदस्यीय समितीने हा ५० पानांचा अहवाल तयार केला होता़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
अनिवासी भारतीयांना मिळणार ई-मताधिकार!
By admin | Updated: January 12, 2015 00:11 IST