- भावेश ब्राह्मणकरनवी दिल्ली : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा जंगलात अवनी वाघिणीच्या मृत्यूस तब्बल सव्वा वर्ष झाले तरी महाराष्ट्र सरकारने त्याचा अहवाल राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाला (एनटीसीए) दिलेला नाही. प्राधिकरणाने वारंवार स्मरणपत्र दिले तरी त्यास राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे. हा अहवाल दिला नाही तर व्याघ्र संरक्षणासाठीचा निधी बंद करण्याचा इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.अवनी या वाघिणीने विदर्भातील पांढरकवडा भागात मोठी दहशत निर्माण केली होती.
मानव-वन्यप्राणी संघर्षातील हे एक मोठे उदाहरण होते. या वाघिणीमुळे परिसरात मोठे संकट निर्माण होणार असल्याने राज्याच्या वनविभागाने तिला ठार करण्याचे आदेश दिले. त्यास वन्यजीवप्रेमींनी विरोध केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. ती फेटाळण्यात आल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. तेथेही वन विभागाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, ज्यावेळी या वाघिणीला ठार करण्यात आले त्यावेळी अनेक नियम पायदळी तुडविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आल्याने हे सारेच प्रकरण देशभर गाजले.
रात्रीच्यावेळी अवनीला ठार केले, त्यावेळी तिला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला नाही, तिला डार्ट लावला नाही आणि त्यावेळी पशुवैद्यकीय अधिकारीही उपस्थित नव्हता, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अखेर याची दखल घेऊन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने अवनीबाबतचा सखोल अहवाल राज्य सरकारकडे मागितला. मात्र, त्यास दाद देण्यात आली नाही. याबाबत आम्ही अनेकवेळा स्मरणपत्रे दिली तरीही अजून राज्य सरकारने अहवाल दिला नसल्याची माहिती प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ. अनुप कुमार सहाय यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.या पर्यायांचा अवलंब होणारकेंद्र सरकारकडून व्याघ्र संरक्षणासाठी ६० टक्के निधी दिला जातो. त्याचे वितरण प्राधिकरणामार्फत होते. जर, अवनीचा अहवाल मिळाला नाही तर हा निधी बंद करण्याचा थेट इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे. याचा परिणाम केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांसह व्याघ्र संरक्षणाच्या कार्यावरही होऊ शकतो. वन्यजीव संरक्षण कायदा कलम ५५ च्या आधारे प्राधिकरण राज्य सरकारला नोटीस देऊन न्यायालयात जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, या कलमाच्या आधारे सर्वसामान्य व्यक्तीही राज्य सरकार किंवा प्राधिकरणाला माहितीच्या अधिकारात अहवालाची विचारणा करु शकतो. तसेच, आणखी एक पर्याय प्राधिकरणाकडे आहे. तो म्हणजे, लेखापरीक्षक नेमण्याचा. त्याद्वारे राज्य सरकारला दिलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण केले जाऊ शकते. निधी रोखण्याच्या पर्यायाबाबत प्राधिकरणारकडून सध्या गांभीर्याने विचार सुरू आहे.