नवी दिल्ली : लोकसभेने शुक्रवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) स्थापनेसाठी सभागृहाचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या समितीत भाजपकडून जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जैस्वाल, दिलीप सैकिया, अभिजित गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, काँग्रेसकडून गौरव गोगई, इम्रान मसूद आणि मोहम्मद जावेद, समाजवादी पक्षाकडून मौलाना मोहिबुल्ला नदवी, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, द्रमुकचे ए. राजा, तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) लावू श्रीकृष्णा, जनता दलाचे (युनायटेड) दिलेश्वर कामत, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, शिवसेनेचे नरेश गणपत म्हस्के, लोकजनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) अरुण भारती आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांचा समितीत समावेश आहे.