नोबेल पुरस्कारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नावाचा विचार व्हायला हवा, असे मुंबई शेअर बाजाराचे (BSE) सीईओ आशिष चौहान यांनी सांगितलं. यासाठी चौहान यांनी कोरोना महासाथीच्या काळात सरकारनं केलेल्या कामांची माहितीही दिली. त्याचबरोबर एक भारतीय नागरिक म्हणून देशातील गरिबांना मिळालेल्या मानवतावादी मदतीचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
"कोरोना महासाथीच्या काळात ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या मर्यादेत आम्हाला सर्व सुविधा दिल्याबद्दल सरकारचे आभारी आहोत. आपण किंवा जगानं याचा स्वीकार केला नसला, तरी हे एक अतुलनीय काम आहे," असं चौहान म्हणाले. यावेळी त्यांनी गेल्या वर्षी नोबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या फुड प्रोग्राम आणि सरकारच्या प्रयत्नांची तुलना केली. शुक्रवारी एका दीक्षांत समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, "सुमारे ८० कोटी लोकांना लाभ देणारी मोफत रेशन योजना ही गेल्या वर्षी नोबेल पारितोषिक मिळविलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक फूड प्रोग्रामनं केलेल्या कामापेक्षा खुप मोटी आहे."
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मोफत रेशन योजनेने भारतातील गरीब नागरिकांना अराजकता आणि दुःखापासून वाचवलं आहे. ते आपण चीनसह अन्य देशांमध्ये आपण पाहिलं आहे. संपूर्ण युरोप किंवा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा किंवा संपूर्ण दक्षिण अमेरिकन देशांपेक्षा दोन वर्षांहून अधिक काळ मोफत अन्नधान्य देण्यात आलेल्या लोकांची संख्या जास्त होती," असंही त्यांनी सांगितलं.
UN नं ११.५५ कोटी लोकांना धान्य दिलं"जर आपण तुलना केली तर २०२० मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या युएनच्या कार्यक्रमाकडे पाहिलं तर भारताच्या ८० कोटींच्या तुललनेत ११.५५ कोटी लोकांना आंशिक मदत पुरवली. ही भारतानं केलेल्या मदतीच्या केवळ १४ टक्के आहे. याचाच अर्थ नोबेल पीस प्राईज कमिटी नोबेल पीस प्राईज देण्यासाठी पंतप्रधआन नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकारची कामगिरी पाहिल का? हे पाहावं लागणार आहे," असंही चौहान म्हणाले. यावेळी त्यांनी लसीकरण मोहिमेचंही कौतुक केलं.