नवी दिल्ली : निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय पक्षांविरुद्ध कारवाई करण्याचा कुठलाही घटनात्मक अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांनुसार, आयोगाने काही मापदंड निश्चित केले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेची साधनसूचिता प्रभावित होईल, अशी आश्वासने देणे राजकीय पक्षांनी टाळावे, असे आवाहन याद्वारे आयोगाने केले आहे.माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल एका अर्जाला उत्तर देताना खुद्द निवडणूक आयोग सचिवालयाने उपरोक्त स्पष्टोक्ती दिली आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंदर्भात आयोगाकडे कुठलेही घटनात्मक अधिकार नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आयोगाने दिशानिर्देश जारी केले आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)