नवी दिल्ली : वकिलांच्या नोंदणीसाठी फक्त कायदेशीर शुल्क घेण्यात यावे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे पर्यायी शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांच्या बार कौन्सिल व बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) दिले आहेत. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक राज्य बार कौन्सिलला कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क घेणे तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
के. एल. जे. एन. किरण बाबू यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने संबंधित निर्देश दिले आहे. गतवर्षी ३० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याऐवजी कर्नाटक राज्य बार कौन्सिल कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या पदवीधरांकडून वकिलांच्या नोंदणीसाठी जास्तीचे शुल्क घेत असल्याचा आरोप करत किरण बाबूंनी ही याचिका दाखल केली होती. सर्व राज्यांच्या बार कौन्सिल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करत आहेत.
कर्नाटक राज्य बार कौन्सिलने ओळखपत्र, प्रमाणपत्र, कल्याण निधी व प्रक्षिणासाठी ६,८०० रुपये कायदेशीर शुल्क व २५ हजार रुपये पर्यायी शुल्क म्हणून घेत असल्याचे बीसीआयने खंडपीठाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.