मुंबई : एकाच मुद्याविषयी वारंवार तक्रारी करून सरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे खडसावत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचे एक परिपत्रक रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
कर्तव्यचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न नाही. मात्र, वारंवार तक्रार करणाऱ्यांच्या धमक्यांमुळे आणि दबावाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काम करावे, हे अपेक्षित नाही, असे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने सुनावले. अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला गैर हेतूने लक्ष्य करून सरकारी कामात अडथळा आणण्याची कृती निषेधार्ह ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले. खराब रस्ते आणि झाडे तोडण्यासंदर्भात चार नागरिकांनी वारंवार अनेक तक्रारी केल्याने पालिकेने डिसेंबर २०२१ मध्ये परिपत्रक काढून संबंधित चार व्यक्तींच्या तक्रारी अस्वीकारार्ह असल्याचे जाहीर केले. त्यांच्या तक्रारी सरकारी कर्मचाऱ्यांची छळवणूक करण्यासाठी असतात. त्यामुळे त्यांची दखल घेऊ नये. एकदा त्यांच्या तक्रारीला उत्तर दिल्यानंतर त्याच विषयावर वारंवार केलेल्या तक्रारींना उत्तर देऊ नये, असे पालिकेने परिपत्रकात म्हटले आहे.
कोर्ट काय म्हणाले?
न्यायालयाने नमूद केले. “कर्तव्य बजावणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच विषयावर तक्रारी करण्याचा, त्यांनी दिलेल्या उत्तरावर असमाधानातून वैयक्तिक तक्रार करण्याचा मूलभूत अधिकार कोणालाही नाही. आमच्या मते, अशा धमक्या कोणत्याही सरकारी कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.
कोर्ट काय म्हणाले?
न्यायालयाने नमूद केले. “कर्तव्य बजावणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच विषयावर तक्रारी करण्याचा, त्यांनी दिलेल्या उत्तरावर असमाधानातून वैयक्तिक तक्रार करण्याचा मूलभूत अधिकार कोणालाही नाही. आमच्या मते, अशा धमक्या कोणत्याही सरकारी कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.