नवी दिल्ली : लोकसभेच्या कॅन्टीनमध्ये काही रुपयांमध्ये नाश्ता, 10-20 रुपयांमध्ये जेवण मिळते. यामध्ये नॉनव्हेज बिर्याणी, मासे, अंडी यासह व्हेजही जेवण मिळते. मात्र, यापुढे या कॅन्टीनमध्ये केवळ शाकाहारीच जेवण, नाश्ता मिळण्याची शक्यता आहे. महत्वाचे म्हणजे हे कॅन्टीन आयआरसीटीसीकडून चालविण्यात येते आणि हा कॅटररच बदलण्यात येण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या इमारतीमध्ये पाच कॅन्टीन आहेत. ही कॅन्टीन चालविण्यासाठी सरकारकडे तीन कंपन्यांचा प्रस्ताव आला आहे. यामध्ये बिकानेर आणि हल्दीरामचा समावेश आहे. या दोन पैकी एका कंपनीला जर कंत्राट मिळाले तर या कंपन्या केवळ शाकाहारीच जेवण देऊ शकणार आहे. या कंपन्यांच्या स्पर्धेमध्ये तिसरी कंपनी ही सरकारी आहे. मात्र, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना घ्यायचा आहे. कारण संसदेमध्ये अद्याप अन्न सुरक्षा समितीची स्थापना झालेली नाही, असे सुत्रांनी सांगितले.
लोकसभेच्या खासदार आणि कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकजण बिर्याणी, मासे, चिकन कटलेट आणि चिप्सला पसंती देतात. यामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे. आयआरसीटीसीच्या कंत्राटदाराविरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून जेवणाची गुणवत्ता चांगली नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यामुळे संसदेत नवीन कॅटरर नेमावा अशी मागणी वाढू लागली आहे.
अखेरचा निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये व्यवसाय सल्लागार समिती घेणार आहे. याशिवाय नेहमी देशवासियांच्या टीकेचे धनी ठरणाऱ्या कॅन्टीनमधील कमी दरांचा फेरविचार करण्यात येणार आहे. संसदेतील कॅन्टीनवर वर्षाला 17 कोटी रुपये खर्च केले जातात. यापैकी 14 कोटी रुपये संसदेत भेट देणाऱ्या आणि कर्मचाऱ्यांवर खर्च होतात. तर उर्वरीत तीन कोटी रुपये खासदारांवर खर्च केले जातात.
यावर काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी खासदारांना मिळणारी सबसिडी काढून घेण्याचे सूचविले आहे. तर कर्मचाऱ्यांना सबसीडीचेच जेवण देण्यास सांगितले आहे.