शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महिला डॉक्टर हॉटेलमध्ये का राहत होती? प्रशांत बनकरसोबत भांडण झालेले, समोर आले मोठे कारण...
2
'कॉल मर्जिंग स्कॅम'चा नवा धोका: तुमचा फोन सुरु असतानाच दुसरा कॉल येईल..., बँक खाते रिकामे होईल...
3
"टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलियात माझी गरज होती, पण त्यांनी... "; अजिंक्य रहाणे सिलेक्टर्सवर बरसला
4
१९९० मध्ये एकाच ठिकाणी उभे होते भारत आणि चीन; मग ड्रॅगन कसा गेला पुढे, दिग्गज उद्योजकानं सांगितली संपूर्ण कहाणी
5
पंतप्रधान मोदींची 'ती' गाडी बिहारमधील लोकल गॅरेजवर धुण्यासाठी? प्रोटोकॉल तोडल्याच्या चर्चांना उधाण
6
'AI'ची मोठी चूक! चिप्सच्या पाकिटाला बंदूक समजले; शाळकरी विद्यार्थ्याला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या...
7
टाकाऊपासून टिकाऊ! कचऱ्यातील प्लास्टिकपासून बनवली काँक्रिटपेक्षा ३०% मजबूत विट
8
टीव्हीवरचं लोकप्रिय कपल, लग्नाच्या १४ वर्षांनी जय भानुशाली-माही विजचा घटस्फोट?
9
फक्त आरोग्य विमा काढणे पुरेसे नाही? 'या' एका नियमामुळे तुमचा क्लेम रिजेक्ट होईल, खिशाला बसेल भुर्दंड
10
Numerology: ‘या’ ४ पैकी तुमची बर्थडेट आहे? १८ वर्षांची महादशा-दोष दूर; राहु कृपेने पैसा-लाभ
11
"टाटा समूहात जे सुरू आहे, ते पाहून..," रतन टाटांचे निकटवर्तीय नोशीर सूरावालांनी अखेर मौन सोडलं
12
खळबळजनक! सुसाट डिफेंडरची ५ वाहनांना जोरदार धडक; तिघांचा मृत्यू, ५ जण जखमी
13
पैसे कमावण्याची संधी? ५ मोठे आयपीओ बाजारात येणार; लेन्सकार्टसह 'या' कंपन्यांची लिस्टिंगची तयारी
14
माजी CJI चंद्रचूड यांच्या विधानाचा आधार, राम मंदिराविरोधात याचिका; वकिलाला ६ लाखांचा दंड
15
दक्षिण चीन समुद्रात खळबळ; अर्ध्यातासाच्या अंतराने अमेरिकन नौदलाची दोन विमाने कोसळली
16
भारतापासून १४ हजार किमी दूर, १४ लाख लोकसंख्या; ‘हा’ देश बांधणार राम मंदिर, हिंदू वस्ती किती?
17
८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? घोषणेच्या १० महिन्यांनंतरही अधिसूचनेची प्रतीक्षाच
18
साप्ताहिक राशीभविष्य: ६ राशींना ऑक्टोबर सांगता सुखाची, पद-पैसा-लाभ; ६ राशींना खडतर काळ!
19
ऑफर्स, ऑनलाईन चॅट्स, फसवणुकीचं जाळं...; iPhone चं आमिष दाखवून लाखोंची फसवणूक
20
भयानक प्रकार! भाजप नेत्याने शेतकऱ्याला थारखाली चिरडले, वाचवायला आलेल्या मुलींचे कपडे फाडले

बारसू रिफायनरीबाबत चर्चा नाही, हरदीपसिंग पुरी यांनी केलं स्पष्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 25, 2025 07:54 IST

Barsu Refinery Update: कोकणातील बारसू रिफायनरी उभारण्याबाबत कोणताही निर्णय नाही. या भागात विचाराधीन असलेल्या वार्षिक ६० मिलियन मेट्रिक टन क्षमतेच्या मोठ्या रिफायनरीऐवजी २० मेट्रिक टन क्षमतेच्या तीन रिफायनरी विविध भागांत उभारण्याचा विचार असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.

 मुंबई - कोकणातील बारसू रिफायनरी उभारण्याबाबत कोणताही निर्णय नाही. या भागात विचाराधीन असलेल्या वार्षिक ६० मिलियन मेट्रिक टन क्षमतेच्या मोठ्या रिफायनरीऐवजी २० मेट्रिक टन क्षमतेच्या तीन रिफायनरी विविध भागांत उभारण्याचा विचार असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले. संबंधित रिफायनरी कुठे सुरू होणार याबाबत त्यांनी काही स्पष्ट केले नाही. 

केंद्र सरकारतर्फे नवी दिल्लीत ११ ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान आयोजित इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रमाबाबत माहिती देण्यास आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री पुरी बोलत होते. यावेळी बारसू रिफायनरीबाबत ठोस भाष्य करणे त्यांनी टाळले. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने आंध्र प्रदेशमध्ये ९० लाख टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने याच क्षमतेचे बारमेर, राजस्थान येथे प्रकल्पांवर काम सुरू केले. हे दोन्ही प्रकल्प लवकरच सुरू होतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना प्रतिवर्ष १९-२० दशलक्ष मेट्रिक टनापेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प चालविण्याचा अनुभव नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

तेल पुरवठा सुरळीत राहणारअमेरिका आणि रशिया यांच्या संबंधामुळे रशियन तेलावर निर्बंध लादले असूनही भारताचा तेल पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. यात व्यत्यय आला तरी तेल मिळविण्याचे मुबलक स्रोत भारताकडे आहेत. सध्या भारताला २९ देशांतून तेलाचा पुरवठा होतो. यात अर्जेंटिना या ३० व्या देशाची भर पडली आहे, असेही पुरी यांनी नमूद केले.  

९० कंपन्यांचे सीईओ येणारआयईडब्ल्यू प्रदर्शनाला ७० हजारपेक्षा जास्त जागतिक प्रतिनिधी भेट देतील. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, जपान, जर्मनी व नेदरलँड्स या आघाडीच्या १० देशांची दालने असतील. तसेच या कार्यक्रमात २० हून अधिक परराष्ट्र ऊर्जा मंत्री किंवा उपमंत्री, आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख व फॉर्च्यून ५०० ऊर्जा कंपन्यांचे ९० सीईओ सहभागी होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.

टॅग्स :Barsu Refinery Projectबारसू रिफायनरी प्रकल्पCentral Governmentकेंद्र सरकार