नवी दिल्ली - केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने मोटर वाहनसंबंधी ठोक प्रमाणातील (बल्क) डेटा सामायिक करण्याचे धोरण जवळजवळ सहा वर्षांपूर्वी घोषित केले होते. मात्र, खासगीयता आणि गैरवापर या दोन समस्यांमुळे ते रद्दही केले. त्यानंतर आता सहा वर्षांनंतर केंद्र सरकारने देशाचा संपूर्ण वाहन नोंदणी डेटाबेस एका खाजगी भारतीय कंपनीला विकला आहे. यासंदर्भात एमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असुदुद्दीन औवेसी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितलंय.
माहिती अधिकार प्रश्नांमार्फत मिळवलेल्या सरकारी दस्तावेजांनुसार, सप्टेंबर 2014 च्या या व्यवहारामध्ये फास्ट लेन ऑटोमोटिव्ह (एफएलए) नावाच्या कंपनीला वाहन नोंदणी डेटा विकला गेला. त्याला सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अनेक हरकती घेतल्या गेल्या. तरीही हा वादग्रस्त व्यवहार संपुष्टात आणायला मंत्रालयाने जवळजवळ दोन वर्षे घेतली. आजपर्यंत, एफएलएला सरकारने रद्द केलेल्या या कराराच्या अंतर्गत विकलेला डेटा व्यावसायिक स्वरूपात उपलब्ध आहे. यासंदर्भात असुदुद्दीन औवेसी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
शासनाला विकासाचं नवं मॉडेल सापडलं आहे, त्यामध्ये जनतेच्या पैशाचा वापर नागरिकांचा डेटा संकलित करण्यासाठी केला जातो. जो नंतर व्यवसायांना लाभार्थ्यांना दिला जातो. हे नैतिक व जनहिताचे नाही, असे सल्ले देण्यात आले. मात्र, तरीही डेटा का विकला? याचे स्पष्टीकरण नितीन गडकरी यांनी द्यावे, असे औवेसी यांनी आपल्या ट्विटरवरुन म्हटलंय. यात, नितीन गडकरींना त्यांनी मेन्शन केलंय. तसेच, द वायर या इंग्रजी वेब पोर्टलच्या बातमीचाही संदर्भ दिला आहे.
या डेटाचा कंपन्यांना फायदा
देशातील सर्व राज्यांमधील वाहतूक विभागांकडे नोंदवलेल्या मोटर वाहनांची माहिती म्हणजे हा डेटा आहे. त्यामध्ये वाहन मालकांचे वैयक्तिक तपशील असतीलच असे नाही. परंतु सरकारचे अंतर्गत दस्तावेज दर्शवतात की करारावर सह्या झाल्यानंतर अनेक महिन्यांनी नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांनी ठोक डेटा खासगी खरेदीदारांबरोबर सामायिक करताना सर्वसाधारण सुरक्षा आणि खासगीयता यांच्याबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या होत्या. नागरिकांबाबत उपलब्ध असलेले इतर डेटासेट आणि माहिती यांच्या जोडीला हा डेटा बँकर, वित्तीय कंपन्या, वाहन उत्पादक, विमा कंपन्या, मार्केटिंग कंपन्या आणि इतरांना प्रचंड व्यवसाय संधी मिळवून देतो.