हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी संपूर्ण देशात नवीन गणना फॉर्मद्वारे पडताळणी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया प्रथम बिहारमध्ये राबवली जात असून, तिथे जुलैअखेरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.
पडताळणी मोहीम यंदा २००३च्या पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. त्यावेळी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स घरोघरी भेटी देऊन हस्तलिखित स्वरूपांचा वापर करत होते. यावेळी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स प्री-प्रिंटेड फॉर्म घेऊन जातील. ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करणाऱ्या मतदारांचीही प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.
जिथे विधानसभा निवडणूक तिथे प्रक्रिया होणार सुरू
बिहार पडताळणी मोहिमेनंतर ज्या राज्यांमध्ये २०२६, २०२७, २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत तिथे ही प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ही प्रक्रिया देशभरात होईल.
राजकीय पक्षांना या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणते पुरावे लागणार?
२००३ नंतर मतदार यादीत समाविष्ट झालेल्या मतदारांना सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र जसे की, जमिनीची नोंद, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, कुटुंब नोंदणी, जन्मतारीख आदी ओळखपत्र, पत्त्याचे पुरावे सादर करावे लागतील. जर एखाद्या मतदाराने फॉर्म सादर केला नाही, तर त्याचे नाव यादीतून वगळले जाईल.