नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यदिनानिमित्तच्या मुख्य समारंभात सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील मानवीहक्क उल्लंघनाचा अप्रत्यक्ष उल्लेख केला असतानाचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मूळ पाकव्याप्त काश्मीरच्या आणि सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहात असलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची मागणी असलेला प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याची सगळी तयारी केली आहे. मोदी यांनी भाषणात काश्मीरसाठी जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज तातडीने उपलब्ध करून देणे एवढेच सरकारला हवे नसून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून होत असलेले अत्याचार उघडे करण्याचाही उद्देश आहे. या अत्याचारांमुळे तेथील अनेक कुटुंबे निर्वासित झाली आहेत, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. पाकव्याप्त काश्मीरमधून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १९४७,१९६५ व १९७१ मध्ये स्थलांतरीत झालेल्या ३६ हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबांना मोदी यांनी केलेल्या वन टाईम सेटलमेंट घोषणेचा लाभ होणार आहे. काश्मीर प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट व बलुचिस्तानातून हद्दपार झालेल्या लोकांच्या संपर्कात राहण्यास व पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मानवीहक्क उल्लंघनाचा मुद्दा कटाक्षाने समोर आणण्यास सांगितले होते. पाकविरोधात या भागांतील लोकांनी जो प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
निर्वासितांसाठी नवी योजना
By admin | Updated: August 17, 2016 04:41 IST