चेन्नई/मुंबई : रिझव्र्ह बँकेची परवानगी न घेता जमा योजना राबवणा:या आर्थिक कंपन्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. अशा व्यवहाराला लगाम घालण्यासाठी रिझव्र्ह बँक लवकरच नवी नियमावली जारी करणार आहे. राज्य सरकारद्वारे अशा संस्थांविरोधात कारवाई केली जात असल्याचे रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी ही माहिती दिली.
एका कार्यक्रमात बोलताना गांधी म्हणाले, काही वित्तीय संस्था रिझव्र्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय जनतेकडून रक्कम जमा करून घेत आहेत, हे मध्यवर्ती बँकेच्या लक्षात आले आहे. या बँकांची ओळख निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वच राज्यांनी अशा कंपन्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. ठेवीदार हित संरक्षण कायद्यांतर्गत राज्य सरकारकडून ही कारवाई केली जात आहे.
गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसी मुख्यत: कजर्रोखे आणि बँकांकडून कर्ज घेऊन भांडवल जमा करतात. अलीकडेच अशा कंपन्यांद्वारा खासगी पातळीवर वितरित केल्या जाणा:या कजर्रोख्यांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे रिझव्र्ह बँकेच्या लक्षात आले आहे, असे गांधी यांनी सांगितले. रिझव्र्ह बँकेने याची चौकशी केली असता, कंपन्यांद्वारे हे कजर्रोखे स्वीकारले जात होते. एवढेच नाही तर कार्यालयात येणा:या ग्राहकांना दिले जात होते.
गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या ठोक स्वरूपात भांडवल जमवीत आहेत. अशा कंपन्यांच्या कजर्रोख्यात किरकोळ गुंतवणूकदारांची भागीदारी रोखण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने पावले उचलली आहेत. या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या कंपन्यांना कजर्रोख्यांच्या आधारे कर्ज देण्यास बंदी घालण्यात आली
आहे. (वृत्तसंस्था)
12 हजार गैर-बँकिंग संस्था कार्यरत
च्भारतात सध्या 12,क्29 गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षात या संस्थांच्या उलाढालीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या मार्चअखेरीस यांची संपत्ती 14.41 लाख कोटी रुपये होती.
च्पाच वर्षापूर्वी हा आकडा 5.62 लाख रुपये एवढा होता. गेल्यावर्षी यांच्या भांडवलात 13.36 टक्क्यांनी वाढ नोंदली गेली. तिकडे बँकिंग क्षेत्रच्या संपत्तीत मात्र, 5.36 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे.