नवी दिल्ली: केंद्रातील भाजप सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचे काम वेगाने सुरू आहे. या इमारतीच्या बांधकामात अब्जावधी रुपये खर्च होत आहेत. पण, आता मिळालेल्या माहितीनुसार, या इमारतीच्या खर्चात 282 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. काही सरकारी सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे.
या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमानंतर एक वर्षांहून अधिक कालावधीत प्रकल्पाची किंमत सुमारे 29 टक्क्यांनी वाढून सूमारे 1250 कोटी झाली आहे. आधी या प्रकल्पाची किंमत सूमारे 977 कोटी रुपये होती. प्रकल्पाचे भूमिपूजन डिसेंबर 2020 मध्ये झाले होते. या प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या टाटा प्रोजेक्ट्सने जवळपास 40 टक्के काम पूर्ण केले आहे. मात्र, बांधकाम पूर्ण करण्याच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. प्रस्तावित चार मजली इमारत सुमारे 13 एकर क्षेत्रात पसरली आहे. राष्ट्रपती भवनाच्या अगदी जवळ असलेला हा प्रकल्प यापूर्वी देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्य सोहळ्यापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
कोरोना काळातही बांधकाम सुरूकोव्हिडमुळे इतर प्रकल्पांप्रमाणे या प्रकल्पाच्या बांधकामावर कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही. हे बांधकाम महत्त्वाचे असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात आली. विशेष म्हणजे सध्याच्या ब्रिटीशकालीन इमारतीत आणि खासदारांच्या कार्यालयांमध्ये आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सुविधांचा अभाव असल्याने नवीन संसद भवनाचे बांधकाम आवश्यक झाले आहे.
जुनी इमारत जीर्ण झाली1927 मध्ये बांधलेल्या सध्याच्या इमारतीला आता भेगा पडल्याचे अनेक खासदारांनी सांगितले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागांच्या व्यवस्थेच्या बाबतीतही अडचण येत आहे. ही वास्तू भूकंपरोधकही नाही आणि त्यात अग्निसुरक्षा व्यवस्थाही नाही, असेही खासदारांनी सांगितले होते. नवीन इमारतीमध्ये लोकसभा चेंबरमध्ये 888 सदस्यांची आसन क्षमता आहे, जी संयुक्त अधिवेशनादरम्यान 1224 सदस्यांपर्यंत वाढवता येईल. भविष्यातील विस्तारित गरजा लक्षात घेऊन, राज्यसभा चेंबरमध्ये 384 सदस्यांसाठी आसनव्यवस्था असेल.