नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. गुरुवारी प्रचंड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी उर्जा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हीटी यावर चर्चा झाली. नेपाळचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर येण्याच्या काही तास आधी, नेपाळचे राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी नेपाळी लोकांशी विवाह करणार्‍या परदेशी लोकांना राजकीय अधिकार तसेच त्वरित नागरिकत्व देणार्‍या नागरिकत्व कायद्यातील वादग्रस्त दुरुस्तीला संमती दिली आहे.
नेपाळच्या या कायद्याला चीन नेहमीच विरोध करत आला असून नेपाळच्या या पावलावर चीन नाराज असल्याचे मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत नेपाळी पंतप्रधानांचा भारत दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रचंड यांचा हा पहिलाच विदेश दौरा आहे. नेपाळच्या माजी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी या नागरिकत्व दुरुस्तीला दोनदा संमती देण्यास नकार दिला. चीनच्या प्रभावाखाली त्यांनी ते मंजूर केले नाही, असंही बोललं जात आहे.
नेपाळी कायद्यातील ही दुरुस्ती नेपाळच्या नागरिकत्व कायद्याला जगातील सर्वात उदारमतवादी कायद्यांपैकी एक बनवते. राष्ट्रपती पौडेल यांनी कायद्याला संमती दिल्याने चीनला त्रास होऊ शकतो. या कायद्यामुळे तिबेटी निर्वासितांच्या कुटुंबीयांना नागरिकत्व आणि मालमत्तेचे अधिकार मिळू शकतात, असा इशारा चीन या कायद्यांबाबत नेपाळला देत आहे.
नेपाळच्या पंतप्रधानांसोबतच्या संयुक्त पत्रकार बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध 'हिट' झाले आहेत. 'मी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नेपाळच्या दौऱ्यावर गेलो होतो, तेव्हा मी भारत-नेपाळ संबंधांसाठी HIT (HIT- Highways, Information highways, Transways) फॉर्म्युला दिला होता. आम्ही सांगितले होते की आम्ही दोन्ही देशांमध्ये असे संपर्क प्रस्थापित करू की आमच्या सीमा आमच्यामध्ये अडथळा बनू नयेत. ट्रकऐवजी पाइपलाइनद्वारे तेलाची निर्यात करावी, नद्यांवर धरणे बांधावीत, नेपाळमधून भारतात वीज निर्यात करण्यासाठी सुविधा निर्माण व्हाव्यात. आज नऊ वर्षांनंतर मला सांगायला आनंद होत आहे की आमची भागीदारी खरोखरच हिट ठरली आहे.
" मागील नऊ वर्षात भारत आणि नेपाळने मिळून अनेक क्षेत्रात यश संपादन केले आहे. मी आणि पंतप्रधान प्रचंड यांनी मिळून भविष्यासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. आम्ही पारगमन कराराचा समावेश केला आहे ज्यामध्ये नेपाळच्या लोकांसाठी नवीन रेल्वे मार्ग तसेच भारताच्या अंतर्देशीय जलमार्गांच्या सुविधेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच नेपाळच्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना भारतीय रेल्वे संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रचंड यांच्यासोबत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये दीर्घकालीन ऊर्जा करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली.