नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन स्थापन करण्याबाबतचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या अत्यंत महत्त्वाच्या बदलांमुळे वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्रातील इन्स्पेक्टर राज संपणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
हे विधेयक लोकसभेत २६० विरुद्ध ४८ मतांनी संमत झाले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशपरीक्षेचा तसेच विदेशातून वैद्यकीय पदवीधर झालेल्यांसाठी होणाऱ्या स्क्रिनिंग टेस्टचा दर्जा या विधेयकातील तरतुदींनुसार मिळणार आहे. ही परीक्षा नॅशनल एक्झिट टेस्ट (नेक्स्ट) या नावाने ओळखली जाईल. वैद्यकीय शिक्षणात एकसूत्रता आणण्यासाठी नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक तयार करण्यात आले आहे.एक्झिट परीक्षा तसेच निवडलेल्या सदस्यांची जागी नामनियुक्त सदस्य नेमणे यासारख्या या विधेयकातील तरतुदींवर विरोधी पक्षांनी टीका केली. काँग्रेसचे मनीष तिवारी म्हणाले की, रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी या विधेयकाची अवस्था आहे. त्यावर हर्षवर्धन म्हणाले की, नॅशनल मेडिकल कमिशनचे अनेक फायदे आहेत. देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागांमध्ये वाढ होणार असून या क्षेत्रातील भ्रष्टाचारही कमी होईल. याचा मोठा फायदा गरिबांना होणार आहे.प्रतिनिधित्व नाहीकाँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी म्हणाले की, नॅशनल मेडिकल कमिशनमध्ये राज्यांना पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. संघराज्य पद्धतीला विसंगत अशी या कमिशनची रचना आहे. द्रमुकचे नेते ए. राजा हे विधेयक गरिबांच्या विरोधातील, सामाजिक न्याय नाकारणारे, लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका केली आहे.