नवी दिल्ली, दि. 4 - उत्तर प्रदेशमधल्या प्रमुख रेल्वे स्टेशनांपैकी एक असलेल्या मुगलसराय या स्टेशनचं नाव बदलून जनसंघाचे नेते दीनदयाल उपाध्याय यांचं नाव देण्याच्या योगी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्रालयानं मंजुरी दिलीय. कोणत्याही स्टेशन, गाव आणि शहराचं नाव बदलण्यासाठी राज्य सरकारांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. जून महिन्यात योगी मंत्रिमंडळानं मुगलसराय रेल्वे स्टेशनचं नाव बदलून दीनदयाल उपाध्याय करण्याचा निर्णय घेतला होता. दीनदयाल उपाध्याय यांचं पार्थिव शरीर मुगलसराय रेल्वे स्टेशनवर सापडल्याचीही या बैठकीत माहिती देण्यात आली होती. जुलैमध्ये योगी सरकारला केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळालं होतं. योगी सरकारला ना हरकत प्रमाणपत्र बहाल केल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केलं होतं. तसेच इंटेलिजन्स ब्युरो, जीओग्राफिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, पोस्ट विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालयाला स्टेशनचं नाव बदलण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिका-यांनी सांगितलं होतं. राज्यसभेत गदारोळमुगलसराय रेल्वे स्टेशनचं नाव बदलून जनसंघाचे नेते दीनदयाल उपाध्याय यांचं नाव देण्यात आल्यामुळे आज राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ झाला. समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी या नामकरणाला विरोध केला. समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी योगी सरकारवर हल्लाबोल केला. उत्तर प्रदेशमधलं सरकार भूगोल बदलण्याचा प्रयत्न करतोय. मुगलसराय हे देशातील सर्वात जुनं रेल्वे स्टेशन आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. खरं तर भाजपा यंदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचं जन्मशताब्दी वर्षं साजरी करतेय. योगी सरकारनं मुगलसराय रेल्वे स्टेशनचं नाव बदलून जनसंघाचे नेते दीनदयाल उपाध्याय यांचं नाव देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर प्रमुख चौकामध्ये त्यांची प्रतिमा लावून 'त्या' चौकांनाही दीनदयाल उपाध्याय यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या सर्व प्रकारावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला होता.
मुगलसराय रेल्वे स्टेशनचं नाव आता दीनदयाल उपाध्याय, नामकरणावरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 4, 2017 15:09 IST