नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात प्राप्तिकर चौकशी सुरू राहणार

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात सुरू असलेल्या प्राप्तिकर खात्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात सुरू असलेल्या प्राप्तिकर खात्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या निर्णयामुळे काँग्रेसला धक्का बसला असून, या प्रकरणी सरकार दुष्प्रचार करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर आणि चंदर शेखर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘‘तुमची याचिका विचारात घेण्याच्या बाजूने आम्ही नाही. एक तर तुम्ही ती मागे घ्यावी किंवा प्राप्तिकर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे जावे.’’ या निर्णयामुळे या प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाची कार्यवाही सुरूच राहणार हे स्पष्ट आहे. कंपनीने कर आकारणी अधिकाऱ्याकडे दाद मागितलेली नाही आणि आपल्या तक्रारी त्यांना सांगितल्या नाहीत. त्यामुळे आधी आयकर विभागाकडे जाऊन त्यांना दस्तावेज सादर करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. कंपनीचे त्यानंतरही समाधान झाले नाही तर मग न्यायालयाकडे दाद मागता येईल, असे खंडपीठ कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाचा रोख पाहून त्यांनी याचिका मागे घेतली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये ५० लाख रुपयांचे भांडवल घालून यंग इंडियनची स्थापना करण्यात आली. नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राची मालकी असलेल्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडचे (एजेएल) जवळपास सगळे भाग यंग इंडियनने मिळवले होते. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जिल्हा न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. एजेएल काँग्रेस पक्षाला ९०.२५ कोटी रुपये देणे लागते ते वसूल करण्याचा हक्क केवळ ५० लाख रुपये देऊन यंग इंडियनच्या माध्यमातून मिळवला. यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांनी फसवणूक व निधीचा अपहार करण्याचा कट केल्याचा आरोप स्वामी यांनी तक्रारीत केला होता.