पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांत पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी न केल्यावरून झापले होते. यावरून आता या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर आधी आमचे थकलेले पैसे द्या, मग कर कपातीचे पाहू अशी भूमिका घेतली आहे. यातच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर राज्यात पाच वर्षे पेट्रोल, डिझेल करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. परंतू यासाठी त्यांनी एक अट घातली आहे.
मोदींसोबत काल कोरोनावर बैठक होती. या बैठकीत मोदी यांनी ज्या राज्यांनी दिवाळीमध्ये इंधनावरील कर कमी केला नाही त्यांची नावे घेत हे योग्य नसल्याचे सुनावले होते. ही सर्व राज्ये भाजपेतर पक्षांची होती. यामुळे आता पुन्हा केंद्र विरोधात ही राज्ये असे युद्ध सुरु झाले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्याचा आणि केंद्राच्या कराची प्रति लीटर आकडेवारीच जाहीर केली. तसेत राज्याचे केंद्राकडून २८ हजार कोटी येणे असल्याचे म्हटले.
यानंतर थोड्याच वेळात प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राविरोधात तलवार उपसली आहे. आपल्या सरकारने गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आवाक्यात ठेवण्यासाठी १५०० कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य पूर्णपणे एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारे होते. त्यांनी जे समोर ठेवले ते चुकीचे आहे. आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेलवर सबसिडी देत आहोत, असे ममता म्हणाल्या.
तसेच केंद्र सरकारकडे आमचे 97,000 कोटी रुपये थकीत आहेत. जर याच्या निम्मे जरी पैसे आम्हाला केंद्राने दिले, तर आम्ही कर कपात करू. मोदींनी पैसे दिल्या दिल्याच मी इंधनावर ३००० कोटी रुपयांची सबसिडी देईन. मला सबसिडी देण्यास समस्या नाही. परंतू, सरकार कसे चालवू, असा सवालही ममता यांनी केला. मोदी यांनी आमच्यावर आरोप केले, परंतू उत्तर देण्याची सोय तिथे नव्हती, यामुळे आम्ही तेव्हा त्यांना प्रत्यूत्तर देऊ शकलो नाही, असेही ममता म्हणाल्या.
एवढेच नाही तर, केंद्र सरकारने आमचे सर्वच्या सर्व पैसे एकरकमी दिले तर आम्ही आश्वासन देतो, की पुढील ५ वर्षांसाठी आम्ही पेट्रोल डिझेलवरील राज्याचा सर्व कर बंद करू. नरेंद्र मोदी आता तुम्ही काय करू शकता ते आम्ही पाहतोच, असे ट्विट टीएमसीने केले आहे.