नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी रविवारी दिल्लीतील इंडिया गेट येथे नेताजी सुभाषचंद्र बोस (Netaji Subhashchandra Bose) यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या होलोग्राम पुतळ्याचे अनावरण केले. होलोग्रामचा अचूक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी त्यावर नेताजींचे थ्रीडी चित्र लावण्यात आले आहे. होलोग्राम पुतळा 28 फूट उंच आणि 6 फूट रुंद आहे. पंतप्रधान मोदींनी 21 जानेवारी रोजी घोषणा केली होती की, इंडिया गेटवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा भव्य पुतळा बसवला जाईल. ग्रॅनाइटचा पुतळा तयार होईपर्यंत त्यांचा होलोग्राम पुतळा तिथे बसवण्यात आला आहे.
हा पुतळा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देईलपुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "भारतमातेचे शूर पुत्र सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटिश सरकारसमोर अभिमानाने सांगितले होते की, मी स्वातंत्र्याची भीक मागणार नाही, तर ते लढ्याने मिळवू. नेताजींनी स्वतंत्र भारताचा नारा दिला होता. त्यांच्या या डिजिटल पुतळ्याची जागा लवकरच भव्य पुतळ्याने साकारली जाणार आहे. हा पुतळा स्वातंत्र्याच्या महान नायकाला श्रद्धांजली असेल. तसेच, हा पुतळा आपल्या भावी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील."
''स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या संस्कृती आणि परंपरांसोबतच अनेक महान व्यक्तींचे योगदान पुसून टाकण्याचे काम केले गेले हे दुर्दैव आहे. आज स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतर देश त्या चुका दुरुस्त करत आहे. आमच्या सरकारला नेताजींशी संबंधित फाइल्स सार्वजनिक करण्याची संधी मिळाली. नेताजींनी काही करण्याचा निर्धार केला तर कोणतीही शक्ती त्यांना रोखू शकत नव्हती. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढे जायचे आहे.''असे मोदी म्हणाले.
आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार प्रदानयादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी 2019, 2020, 2021 आणि 2022 या वर्षांसाठी 'सुभाष चंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार' देखील प्रदान केला. या अंतर्गत एकूण 7 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात भारतातील विविध लोक आणि संस्थांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाची आणि निःस्वार्थ सेवेची प्रशंसा करण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्काराची सुरुवात केली आहे. या पुरस्कारांतर्गत, एखाद्या संस्थेला 51 लाख रुपये रोख आणि प्रमाणपत्र आणि एखाद्या व्यक्तीला 5 लाख रुपये आणि प्रमाणपत्र दिले जाते.
देशात आपत्ती व्यवस्थापनात मोठी सुधारणापंतप्रधान पुढे म्हणाले की, ''आपल्या देशात वर्षानुवर्षे आपत्तीचा विषय कृषी विभागाकडे होता. याचे मूळ कारण म्हणजे पूर, अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची जबाबदारी कृषी मंत्रालयाची होती. अशा प्रकारे देशात आपत्ती व्यवस्थापन सुरू होते. पण 2001 च्या गुजरात भूकंपानंतर जे घडले त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाचा अर्थच बदलून गेला. आम्ही सर्व विभाग आणि मंत्रालयांना मदत आणि बचाव कार्यात टाकले आहे. त्या काळातील अनुभवातून शिकून गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2003 मध्ये लागू करण्यात आला.''
हा कायदा करणारे गुजरात पहिले राज्य''आपत्तीला तोंड देण्यासाठी असा कायदा करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले. नंतर केंद्र सरकारने गुजरातच्या कायद्यापासून धडा घेत 2005 मध्ये संपूर्ण देशासाठी असाच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केला. आम्ही एनडीआरएफला बळकट केले, त्याचे आधुनिकीकरण केले, त्यांचा देशभर विस्तार केला. अवकाश तंत्रज्ञानापासून नियोजन आणि व्यवस्थापनापर्यंत सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला.''