नवी दिल्ली - गेल्या दोन महिन्यांपासून देशात धुमाकूळ घालत असलेली कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आता बऱ्यापैकी ओसरली आहे. मात्र आता देशामध्ये ब्लॅक फंगसचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. तसेच कोरोनाविरोधातील लसींचीही टंचाई निर्माण झालेली आहे. दरम्यान, ब्लॅक फंगसचे वाढते रुग्ण, त्याच्या उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांच्या टंचाईवरून दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
केंद्राने या संदर्भात एक अहवाल हायकोर्टासमोर सादर केला होता. त्यावर दिल्ली हायकोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यावेळी हायकोर्टाने सांगितले की, या काळात आम्ही किती तरुणांना गमावले त्याचा विचार करून आम्हाला दु:ख होत आहे. तुम्ही अशा लोकांचं आयुष्य वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात. ज्यांचं जगून झालं आहे. तुम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देऊ नका असे आम्ही म्हणत नाही. पण जर लसीची टंचाई असेल तर किमान प्राध्यान्यक्रम तयार करा. ज्येष्ठ नागरिक देश चालवू शकत नाहीत. दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जस्मित सिंह यांनी लस आणि ओषधांवरून केंद्र सरकारने सादर केलेला स्टेटस रिपोर्ट हा अस्पष्ट असल्याचे सांगत सरकार प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अपयशी ठरल्याचा शेरा मारला. कोर्टाने केंद्राच्या सध्याच्या धोरणावर टीका करताना सांगितले की, तरुणांना प्राधान्य द्या. त्यांच्यावरच देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. तरुण पंतप्रधानांना एसपीजी सुरक्षा देतात, कारण त्यांच्या कार्यालयाचा याची गरज आहे, असेही हायकोर्टाने केंद्राला सुनावले. (Vaccinate young people instead Senior citizens, High Court advises Central Government)हायकोर्टाने पुढे सांगितले की, लस आणि दवाबाबत कुठलीही अडचण आल्यावर अन्य देशांनी आपले प्राधान्यक्रम बदलले आहे. इटलीच्याबाबतीत आम्ही वाचले की, तिथे जेव्हा बेड कमी पडले तेव्हा त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करून घेणे बंद केले.
कोरोना लसीकरणावरूनही हायकोर्टाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दात फटकारले. केंद्र सरकारकडे जर लस नसेल तर त्यांनी अशा घोषणा का केल्या. जर तुमच्याकडे लस नसेल तर किमान प्राधान्यक्रम निश्चित करा. ६० वर्षांवरील व्यक्तींना कोरोनावरील लस पहिल्यांदा देण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला, हेच आम्हाला कळत नाही, असे ताशेरे हायकोर्टाने ओढले.