नवी दिल्ली: छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये हिंसाचाराने प्रभावित क्षेत्रांत नक्षलवाद्यांविरुद्ध निर्णायक लढ्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) चार हजारांहून अधिक जवान तैनात केले जात आहेत. यासाठी चार बटालियन राज्यात दाखल झाल्या आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाच्या माओवादी समस्येचा कायमस्वरूपी नायनाट करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे बोलताना डाव्या विचारसरणीचा दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी भक्कम आणि कठोर मोहिमेची गरज प्रतिपादित केली होती. त्यानुसार ही तयारी सुरू आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात नक्षलग्रस्त राज्यांत सुरक्षा दलांनी कारवाया करून नक्षल्यांना जेरीस आणले आहे.
अशी असेल लढ्याची योजना
झारखंडमधून तीन आणि बिहारमधून एक अशा बटालियन परत बोलावून त्या। तीन छत्तीसगडमध्ये तैनात केल्या जात आहेत. रायपूरपासून दक्षिणेला ५०० किमी अंतरावर असलेल्या बस्तर क्षेत्रात देशांतर्गत सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे हे जवान तैनात असतील.
नक्षलवाद छत्तीसगडमध्ये एकवटला झारखंड, बिहारमध्ये आता नक्षलवादी कारवाया अत्यंत नगण्य असून, ते आता छत्तीसगडमध्ये एकवटले आहेत. त्यामुळे दोन वर्षात नक्षलवादाचा नायनाट करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. दंतेवाडा व सुकमासह ओडिशा, आंध्र प्रदेश तसेच तेलंगणाला लागून असलेल्या सीमाभागांत हे जवान तैनात केले जात आहेत.
कोब्रा'ची घेणार मदत या कारवाईत सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियनमधील जवानांची मदत घेतली जाणार असून, नक्षलग्रस्त दुर्गम भागात विशेष तळ उभारले जातील. ही मोहीम संपल्यानंतर अशा नक्षलग्रस्त भागांत विकासकामे सुरू करता येतील. छत्तीसगडमध्ये गेल्या तीन वर्षांत असे ४० तळ उभारण्यात आले आहेत.
आव्हाने अन् तयारी
दुर्गम भागांत दबा धरून बसलेल्या नक्षल्यांचे होणारे हल्ले.
दक्षिण बस्तरमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे जवानांना तांत्रिक मदत व हेलिकॉप्टरसह इतर आधुनिक साधनांची गरज पडेल.
दुर्गम भागात असलेल्या जवानांना सुसज्ज वाहने, श्वान पथके आणि इतर सुरक्षा यंत्रणेसह रेशन आणि इतर सामग्री पुरवली जात आहे.