नवी दिल्ली : बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (पॉक्सो कायदा) लिंगभेद दूर करून लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुलींप्रमाणेच पीडित मुलांनाही समान न्याय देता यावा यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने केला आहे.विशेष म्हणजे १२ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीच्याही शिक्षेची तरतूद करणारा वटहुकूम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जारी केल्यानंतर असाच अत्याचर होणाºया मुलांचे काय असा प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थि झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत टिष्ट्वटर हॅण्डलवर म्हटले की, लिंगभेदविरहीत कायदे करण्याचा सरकारचा नेहमीच आग्रह असतो. म्हणूनच ‘पॉक्सो’ कायद्यातील लिंगभेदी तरतुदी दूर करून लैंगिक अत्याचार होणाºया मुली व मुलांना समान न्याय मिळावा यासाठी या कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने केला आहे.चित्रपट निर्मात्या आणि कार्यकर्त्या इंन्सिया दरिवाला ‘चेंज आॅर्ग’वर अलीकडेच एक आॅनलाइन याचिका करून मुलांचे होणारे लैंगिक शोषण हा अद्यापही भारतात दुर्लक्षित विषय असल्याकडे लक्ष वेधले होते. महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी दरिवाला यांच्या मताशी सहमती दर्शवून देशातील लैंगिक अत्याचारपीडित मुलांचे पहिले सर्वेक्षण हाती घेण्याचे सांगितले होते.‘चेंज आॅर्ग’वर लिहिलेल्या उत्तरात मनेका गांधी यांनी म्हटले होते की, राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगास या विषयात लक्ष घालण्यास सांगितले. त्यानुसार आयोगाच्या परिषदेत झालेल्या विचारमंथनातून असे एकमत दिसले की, लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुलांनाही मुलींप्रमामे भरपाई देण्यासह अन्य बाबतीतही समान न्याय देण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.दरिवाला यांच्या याचिकेच्या उत्तरात मनेका गांधी यांनी असेही लिहिले की, बाल लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा लिंगनिरपेक्ष आहे. असे लैंगिक अत्याचार मुलींप्रमाणे मुलांवरही होत असतात. असे अत्याचार झालेली मुले समाजात बदनामी होईल, या भीतीने वाच्यता न करता ही सल मनात ठेवून आयुष्य जगतात. ही एक गंभीर समस्या असून तिचेही निराकरण करणे गरजेचे आहे.
‘पॉक्सो’ कायद्यात आणखी दुरुस्ती!, मुलांनाही मिळेल न्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2018 05:20 IST