े्रँपालिकेच्या कारभारावर महिला हक्क व कल्याण समितीचे ताशेरे

मुंबई : तब्बल ३६ हजार कोटीचा अर्थसंकल्प असणा-या मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर राज्य महिला हक्क व कल्याण समितीने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. महिलांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली असून महिलांची ३० टक्के पदे अद्याप रिक्त भरली गेली नाहीत. महिलांसाठी पुरेशा प्रसाधनगृहांची सोय करण्यात महापालिकेला साफ अपयश आले असून अस्तित्वात असणा-या प्रसाधनगृहांची अवस्था दयनीय असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेतील महिला कर्मचा-यांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील पंधरा सदस्यांच्या या समितीत सर्वपक्षिय महिला आमदारांचा समावेश होता. महिलांसाठीची ३० टक्के रिक्त पदे अन्यायकारक असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे. रिक्त पदांमुळे महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला हरताळ फासण्यात आले असून ही पदे तातडीने भरण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्याची सूचना समितीने केली आहे. वॉर्डनिहाय रिक्त पदांची माहिती जाहीर करुन याबाबत इंटरनेट व माध्यमांतून प्रबोधन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
महिलांच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही पालिकेने निधीची तरतूद केली नसल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. महिलांच्या प्राथमिक गरजांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष करण्यात आले असून प्रसाधनगृहांची दुरावस्था झाली आहे. महापलिकेकडे पुरेशी प्रसाधनगृहे नसून मोबाईल टॉयलेटची योजनादेखिल थांबविण्यात आली आहे. देशभर स्वच्छ भारत मोहिम राबविली जात असताना महिलांसाठी पुरेशा प्रमाणात प्रसाधनगृहे उपलब्ध व्हावी यासाठी पालिकेने सरकारी जमिनीवर प्रसाधनगृहे बांधावीत, अशी सूचना समितीने केली आहे.
रिक्त पदांची भरणा, प्रसाधनगृहांसारख्या प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देतानाच बचतगटांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. बचत गटांसाठी गाळे, जागा राखून ठेवण्याची सूचना समितीने केली आहे.