हरिश गुप्ता, नवी दिल्लीनरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येऊन सात महिने उलटल्यानंतर काही कॅबिनेट मंत्र्यांना आपले स्वीय सचिव, विशेष ड्युटीवरील अधिकारी नियुक्त करणे कठीण जात आहे. पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील कार्मिक खात्यातील उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वीय सचिव व विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याची परवानगी न मिळालेल्यांत मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी याही असून, त्यांचे विशेष अधिकारी म्हणून संजय कचरू कार्यरत आहेत. संजय कचरू यांना ही नियुक्ती मिळालेली असली तरीही त्याला पंतप्रधान कार्यालयाची मंजुरी नाही. तरीही ते महत्त्वाचे निर्णय धडाधडा घेत आहेत. कचरू हे जम्मूतील भाजपा नेते आहेत़ कचरू यांचे हे काम नियुक्ती समितीने घालून दिलेल्या नियमांविरोधात आहे. कारण समितीच्या नियमानुसार पंतप्रधान कार्यालयाच्या मंजुरीखेरीज कोणतीही नियुक्ती होऊ शकत नाही. ईशान्य विकास मंत्रालयाचे सचिव राजीव टकरू (आयएएस) यांना आपले मंत्री जन. व्ही़ के़ सिंग यांची माहिती उघड केल्याची किंमत मोजावी लागलेली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाची लेखी परवानगी नसताना स्वीय सचिव नियुक्त करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. संपुआ २ च्या सांस्कृतिक मंत्री चंद्रेश कुमारी काटोच यांच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या यादीत असणारे १९९७च्या बॅचचे पोलीस अधिकारी डॉ. राजेशकुमार यांची नियुक्ती व्ही़ पी़ सिंग यांनी केली. पंतप्रधान कार्यालयाने या नियुक्तीस मंजुरी दिली नाही. या वादात टकरू यांना पद सोडावे लागल. अल्पसंख्याक मंत्री नजमा हेपतुल्ला यांनाही आलेला अनुभव असाच आहे. संसद सचिवालयात काम करणारे बद्रुद्दीन हे स्वीय सचिव म्हणून हेपतुल्ला यांना हवे होते. बद्रुद्दीनही हेपतुल्ला यांचे स्वीय सचिव म्हणून आले, पण पंतप्रधानांना हे मंजूर नव्हते. राज्यसभेत २० वर्षे काम केल्याचा अनुभव असणाऱ्या हेपतुल्ला यांनाही गप्प बसावे लागले. मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे वैयक्तिक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या लोकांबाबत पंतप्रधान मोदी थोडे अधिकच कडक आहेत. विशेषत्वाने हे अधिकारी संपुआ सरकारच्या काळातील असतील तर मोदी यांचा विशेष कटाक्ष आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंग व ग्राहक तक्रार निवारण मंत्री रामविलास पासवान यांनाही त्यांच्या आवडीचे स्वीय सचिव मिळालेले नाहीत.
मंत्रिमंडळासाठी मोदींचे कठोर नियम
By admin | Updated: December 24, 2014 02:00 IST