शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
3
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
4
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
5
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
6
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
7
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
8
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
9
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
10
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
11
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
12
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
13
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
14
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
15
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
16
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
17
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
18
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
19
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
20
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
Daily Top 2Weekly Top 5

मोदींची मनोवृत्ती हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय, काँग्रेसचा पलटवार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 16, 2018 04:57 IST

तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याच्या विधेयकास विरोध करणारी काँग्रेस हा अजूनही १८ व्या शतकातील मानसिकतेचा फक्त मुस्लिम पुरुषांचा पक्ष आहे, या वक्तव्यावरून काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर रविवारी जोरदार हल्ला चढविला.

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याच्या विधेयकास विरोध करणारी काँग्रेस हा अजूनही १८ व्या शतकातील मानसिकतेचा फक्त मुस्लिम पुरुषांचा पक्ष आहे, या वक्तव्यावरून काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर रविवारी जोरदार हल्ला चढविला. पंतप्रधानांची सडकी मनोवृत्ती हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे मोदींनी आधी इतिहास वाचावा आणि नवा इतिहास लिहिणे बंद करावे, असे काँग्रेसने बजावले.मोदी यांनी शनिवारी आझमगढ येथील सभेत केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देत काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा म्हणाले, पंतप्रधानांनी सडक्या मनोवृत्तीने मनाला येईल ते बोलत सुटणे हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय झाला आहे. काँग्रेस हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा व प्रत्येक धर्मावलबीचा पक्ष आहे. काँग्रेसला मोदींकडून प्रशस्तीपत्राची गरज नाही.शर्मा म्हणाले की, आपण फक्त भाजपाचे नव्हे तर संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहोत, ायचे मोदींनी भान ठेवावे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसला मोदींनी मुस्लिमांचा पक्ष म्हणणे हे त्यांच्या पदाला शोभणारे नाही. इतिहासाचे ज्ञान कमी असल्याने मोदी स्वत:चा इतिहास रचत असतात!महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय व मौलाना आझाद यासारखे उत्तुंग नेते काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. काँग्रेस अध्यक्षांची यादी मोदींनी आपल्या कार्यालयात लावून ठेवावी, म्हणजे तरी मनाला येईल ते ठोकून देण्याची त्यांची खोड जाईल, असे आसूडही शर्मा यांनी ओढले.सध्याच्या सरकारच्या वर्षांच्या राजवटीत पाच कोटी लोकांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणल्याचा मोदींचा दावा निखालस खोटा आणि हास्यास्पद आहे.उलट नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’ची चुकीची अंमलबजावणी यामुळे आणखी काही नवे नागरिक दारिद्र्य रेषेखाली गेले आहेत. याउलट ‘संपुआ’ सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात १४ कोटी लोकांचे वास्तवात दारिद्र्य निर्मूलन केले गेले होते, असा दावाही काँग्रेसने केला.>कोंडी करण्याची तयारीसंसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या पुढाकारात सोमवारी सर्व विरोधी पक्षांची बैठक होणार आहे. त्यात बँकांमधील वाढते घोटाळे, महिलांची असुरक्षितता व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना ठरविण्यात येईल.