ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली / कानपूर, दि. 6 - गंगा नदीला स्वच्छ करण्यासाठी आखलेली 300 कोटींची योजना फक्त कागदावरच राहिली असल्याचं चित्र आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या गाज्यावाज्यासह नमामी गंगे योजनेस प्रारंभ केला होता. गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी 2018 ची डेडलाईन आखण्यात आली होती. मात्र मोदी सरकारची डेडलाईन संपायला आली असली तरी अद्याप योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली नसल्याचं दिसत आहे. याउलट गंगेतील विषारी कचरा, सांडपाणी वाढत चाललं आहे. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मध्यस्थी करावी लागली असल्याची माहिती सरकारी अधिका-यांकडून मिळाली आहे.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या महत्वाच्या योजनांमध्ये गंगा स्वच्छतेचा समावेश होता. मात्र या योजनेसाठी देण्यात आलेला निधी खर्चच झाला नसल्याचं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनमधील अधिका-याने सांगितलं आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ही सरकारडून गठीत करण्यात आलेली समिती असून योजनेची पाहणी करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपा सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर गंगा नदी स्वच्छतेसाठी 300 कोटी खर्च करणार असल्याचं सांगितलं होतं. 2020 पर्यंत गंगा स्वच्छ करणार असल्याचं आश्वासन यावेळी देण्यात आलं होतं. मात्र एप्रिल 2015 ते मार्च 2017 दरम्यान यासाठी फक्त 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनतर्फे प्रेझेंटेशन करण्यात आलं होतं. यावेळी गंगा नदेतील प्रदूषणाबाबत विस्तृत माहिती देण्यात आली होती.
"2018 ची डेडलाईन पुर्ण करणं अशक्य असल्याचं", अधिका-याने सांगितलं आहे. "जर 2018 ची डेडलाईन पुर्ण करण्यासाठी आतापर्यंत अर्ध्याहून जास्त कच-याची विल्हेवाट लावणं आणि त्याकरिता प्लांट उभारणं गरजेचं होतं", असंही या अधिका-याने नाव उघड न करण्याच्या अटीखाली सांगितलं आहे. शहरांमध्ये निर्माण होणा-या कच-यापैकी तीन चतुर्थांश कचरा हा गंगेत वाहत असतो अशी माहिती प्रेझेंटेशनमध्ये देण्यात आली होती.
गंगेला हिंदू धर्मात पवित्र स्थान आहे. देशातील तब्बल 80 टक्के म्हणजेच 100 कोटीहून जास्त हिंदू गंगेची पूजा करतात. गंगेत स्नान केल्याने आपली सर्व पापातून मुक्ती होते अशी मान्यता आहे. याच गंगा नदीच्या काठी नातेवाईकांचे अंत्यविधी पार पडतात, आणि नदीच्या पाण्यात अस्थींचं विसर्जन केलं जातं.
आपलं गंगा नदी स्वच्छता मोहीम अयशस्वी होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कामात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. ही मोहिम मोदींसाठी अत्यंत महत्वाची असून 2019 मध्ये होणा-या निवडणुकांआधी त्यांना आपलं काम आणि प्रगती दाखवायची आहे. आतापर्यंत काय कामगिरी केली आहे याची चाचपणी करण्यासाठी मोदींचे मुख्य सचिव मिश्रा यांनी नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिका-यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी कामाची माहिती घेतली.
वेळेत काम पुर्ण करण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी मात्र यासंबंधी काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे. "आमच्या सर्व आशा संपल्या आहेत", अशी प्रतिक्रिया गंगा स्वच्छतेसाठी काम करत असलेल्या राकेश जैसवाल यांनी दिली आहे.
गंगेच्या 100 मिलीलिटर पाण्यात 50 हजार हानिकारक विषाणू आढळून आले आहेत. आंघोळीच्या पाण्यासाठी शासनाने जे मानक निर्धारित केले आहे त्यापेक्षा विषाणूंची ही संख्या 10 हजार पट अधिक आहे. धोक्यात असलेल्या जगातील दहा नद्यांमध्ये गंगेचा समावेश असल्याचे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडचे म्हणणे आहे.
पर्यावरण न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात सरकारला धारेवर धरत गंगेचा एक थेंबही स्वच्छ झाला नसल्याचं म्हणत खडसावलं होतं. लोकांचा पैसा खर्च करण्यावरुन न्यायालयाने त्यांना चांगलंच झापलं होतं. गेल्याच महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळवली आहे. गंगेचा खूप मोठा भाग उत्तरप्रदेशातून जात असल्याने याठिकाणी नव्या स्वच्छता मोहीम सुरु करणं मोदींसाठी सोपं आहे.