नवी दिल्ली: मोदी सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अंतरिम लाभांश मागण्याची शक्यता आहे. सरकार आरबीआयकडून ३० हजार कोटींचा लाभांश मागू शकतं. २०१९-२० मधील वित्तीय तूट एकूण जीडीपीच्या ३.३ टक्के ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र सध्याचं सरकारचं उत्पन्न पाहता वित्तीय तुटीचं लक्ष्य गाठणं अवघड दिसत आहे. त्यामुळे सरकार आरबीआयकडे लाभांश मागू शकतं, असं वृत्त सूत्रांच्या हवाल्यानं 'इंडियन एक्स्प्रेस'नं दिलं आहे. कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात आल्यानं सरकारच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे. याशिवाय जीडीपी वाढीची टक्केवारी ५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली आहे. गेल्या ६ वर्षांमधील हा निच्चांक आहे. जीडीपीचा आकडा वर नेण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळेच सरकार आरबीआयच्या तिजोरीत हात घालू शकतं. 'सरकार गरज पडल्यास आरबीआयकडे अंतरिम लाभांश मागू शकतं. हा लाभांश २५ ते ३० हजार कोटींचा असू शकेल,' अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. जानेवारीच्या सुरुवातीला सरकार आरबीआयकडून लाभांश मागू शकतं, असंदेखील या अधिकाऱ्यानं सांगितलं. वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी आणखी काही मार्ग अवलंबण्याचा सरकारचा विचार आहे. निर्गुंतवणूक आणि नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्स फंडच्या (एनएसएसएफ) माध्यमातून वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दृष्टीनं सरकारचे प्रयत्न आहेत. याआधीही सरकारनं वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आरबीआयकडून अंतरिम लाभांश मागितला होता. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारनं आरबीआयकडून २८ हजार कोटींचा लाभांश घेतला होता. तर २०१७-१८ मध्ये आरबीआयनं सरकारला १० हजार कोटींचा लाभांश मिळाला होता.
मोदी सरकार पुन्हा घालणार आरबीआयच्या तिजोरीत हात? ३० हजार कोटी मागण्याची शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 30, 2019 12:44 IST