ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २५ - मालेगाव बाँबस्फोटातील हिंदू कट्टरतावादी आरोपींच्याविरोधात मवाळ भूमिका घेण्यासाठी मोदी सरकारकडून माझ्यावर दबाव आल्याचा खळबळजनक आरोप विशेष सरकारी वकिल रोहिणी सालियन यांनी केला आहे. मालेगावमध्ये २००८ मध्ये झालेला बाँबस्फोट (३१ ठार, ३१२ जखमी, अजमेर स्फोट (३ ठार, १५ जखमी), हैदराबादमधला मक्का मस्जिद स्फोट (९ ठार, ५८ जखमी) आणि समझोता एक्स्प्रेस स्फोट (६८ ठार, १३ जखमी) या सगळ्या हल्ल्यांमध्ये काही आरोपी आहेत. या हिंदू आरोपींच्या विरोधातला खटला हरण्यास तयार असल्याचे संकेत सरकारने दिल्याचा आरोप सालियन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे.
मोदी सरकार गेल्या वर्षी सत्तेवर आल्यानंतर सालियन यांना भेटण्यासाठी, या सगळ्या हल्ल्यांचा तपास करणा-या NIA किंवा राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून एक अधिकारी आला आणि त्याने सांगितले की वरच्यांची ईच्छा आहे की या खटल्यांमध्ये जरा सबुरीने वागावे. याचा अर्थ सरळ होता की हिंदू कट्टरतावाद्यांच्या संदर्भात सरकारच्या विरोधात निकाल लागला तरी चालेल असे सालियन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे.
असे संकेत वेळोवेळी मिळत असताना या महिन्यात कळस झाल्याचे सालियन यांनी सांगितले. सत्र न्यायालयात होणा-या सुनावणीच्या पूर्वी १२ जून रोजी NIA च्या त्याच अधिका-याने सालियन यांना सांगितले की वरच्या मंडळींना तुम्ही या खटल्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने लढावं असं वाटत नाहीये. यापुढच्या कोर्टाच्या कामकाजासाठी दुस-या वकिलाची नेमणूक केली जाईल असंही सांगण्यात आलं.
याचा अर्थ स्पष्ट होता की हा खटला जिंकण्यामध्ये व हिंदू कट्टरतावाद्यांना शिक्षा करण्यामध्ये बदललेल्या सरकारला रस राहिलेला नाहीये. या प्रकारानंतर सालियन यांनी संबंधित अधिका-याला सांगितले की तसे असेल तर माझी फी द्या आणि मला माझ्या जबाबदारीतून अधिकृतपणे मुक्त करा, जेणेकरून NIA च्या विरोधात काम आलं तर मी ते स्वतंत्रपणे करू शकेन.
या खटल्यांमागची पार्श्वभूमी अशी आहे की, अनेक स्फोट हे सुरुवातीला मुस्लीम दहशतवाद्यांनी घडवल्याचे वाटले होते, परंतु नंतर काही स्फोटांमागे हिंदू कट्टरतावादी असल्याचे आढळले आणि साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल प्रसाद पुरोहीत आदी १२ जणांना अटक करण्यात आले, ज्यापैकी चारजण सध्या जामिनावर सुटले आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पतकाचे तत्कालिनप्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे यांनी याप्रकरणी मोलाची कामगिरी बजावली होती.
आता सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे की हा खटला विशेष न्यायालयात विशेष न्यायाधीशांसमोर चालवण्यात येईल तसेच कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे या आरोपींवर मोक्का लावता येणार नाही. यामुळे उरलेल्या आरोपींचाही जामिनावर सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सालियन यांच्यानंतर जो दुसरा वकिल त्यांची जागा घेईल त्याला सगळी सुरुवात पहिल्यापासून करावी लागेल जे अत्यंत कठीण आहे, परिणामी येत्या काळात सरकार हा खटला हरण्याची शक्यता आहे. हा खटला सरकार मागे घेऊ शकत नाही म्हणून तो हरण्याचा मार्ग स्वीकारला जाण्याची शक्यता सालियन यांनी व्यक्त केली आहे. सालियन यांच्यासारख्या अत्यंत नावाजलेल्या व विशेष सरकारी वकिलासारखी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडलेल्या वकिलाला असे वाटत आहे की, केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून दहशतवादाचे आरोप असलेल्या हिंदु दहशतवाद्यांनाबाबत मवाळ भूमिका घेण्याचे धोरण सरकार अवलंबत आहे आणि त्यासाठी दबावाचा वापरही केला जात आहे.