नवी दिल्ली: घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरवर मिळणाऱ्या अनुदानाबद्दल (LPG Subsidy) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. एलपीजी सिलिंडरसाठी (LPG Cylinder) ग्राहकांना १ हजार रुपये मोजावे लागू शकतात, असे संकेत सरकारनं केलेल्या अंतर्गत मूल्यांकनामधून मिळत आहेत. मात्र सरकार याबद्दल नेमका काय विचार करतंय, त्याबद्दलची स्पष्ट आणि ठोस माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
न्यूज१८ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारनं सिलिंडरवरील अनुदानाबद्दल बऱ्याचदा चर्चा केली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही योजना तयार झालेली नाही. सरकारकडे सध्या २ पर्याय आहेत. कोणत्याही अनुदानाशिवाय सिलिंडरचा पुरवठा हा पहिला पर्याय असून काही ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ देणं हा दुसरा पर्याय आहे.
सरकारची योजना काय?अनुदानाबद्दल सरकारनं अद्याप तरी स्पष्ट काहीच सांगितलेलं नाही. सध्या लागू असलेला १० लाख उत्पन्नाचा नियम तसाच राहू शकतो. याशिवाय उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. इतरांना मिळणारं अनुदान सरकार थांबवू शकतं. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबासाठी उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबाना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आली. सध्या देशात २९ कोटींहून अधिक जणांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. त्यातील उज्ज्वला लाभार्थ्यांची संख्या ८.८ कोटी इतकी आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये आणखी १ कोटी कनेक्शन देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सध्या अनुदानाची स्थिती काय?२०२० मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानं जगभरातील अनेक देशांत लॉकडाऊन सुरू होता. त्यावेळी खनिज तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. त्यामुळे मोदी सरकारला एलपीजी अनुदानाच्या आघाडीवर मोठा दिलासा मिळाला. त्यावेळी एलपीजीच्या किमती कमी झाल्या. त्यामुळे अनुदानासंदर्भात बदल करण्याची आवश्यकता नव्हती. मे २०२० पासून अनेक क्षेत्रांत एलपीजी अनुदान बंद झालं.