नवी दिल्ली - देशात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या घटनेला ४४ वर्षेपूर्ण झाली आहेत. या ४४ वर्षांच्या काळात आज देशात राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अनेक बदल झाले आहे. आणीबाणीच्या काळात ज्या युवा नेत्यांनी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आणीबाणीला विरोध केला होता,त्या नेत्यांना त्याचा मोबदला म्हणून आज सत्तेत जागा मिळाली मिळाली आहे. विशेष म्हणजे या नेत्यांनी रस्तावर उतरून आणीबाणीच्या काळात सरकार विरोधात आंदोलने केली होती , त्यामुळे त्यांना तुरुंगवास सुद्धा भोगावा लागला होता.
देशाचे विद्यमान रक्षामंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते राजनाथसिंह यांच्याकडे आणीबाणीच्या काळात भाजपची मिर्जापूर जिल्ह्याची जवाबदारी देण्यात आली होती. या काळात त्यांनी आणीबाणीला प्रचंड विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांना १८ महिन्याचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता. तर याचवेळी आताचे कायदे व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री असलेले रविशंकर प्रसाद यांना सुद्धा तुरुंगात जावे लागले होते. त्यावेळी ते पटना विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघटनेचे कार्यकर्ते होते.
आत्ताच्या मोदी सरकारमध्ये असलेले सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत हे आणीबाणीच्या काळात आरएसएस संघटनेत कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांच्याकडे नगदा जंक्शन येथील संघटनेची मुख्य संयोजक पदाची जवाबदारी देण्यात आली होती. आणीबाणीच्या काळात विरोध केला म्हणून तत्कालीन सरकारने गेहलोत यांना १० महिने तुरुंगात ठेवले होते.
या बरोबरच, विद्यमान कामगार मंत्री संतोष गंगवार ह्यांना सुद्धा आणीबाणीला विरोध केला म्हणून तुरुंगात जावे लागले होते. तसेच, लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आणि ग्राहक व्यवहार व अन्न, सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांना सुद्धा त्यावेळी १८ महिने कारागृहात काढावे लागले होते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री अश्विनी चौबे यांना सुद्धा सरकारने जेलमध्ये टाकले होते . तर कौशल्य विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांनी ५ महिने तुरुंगात काढले होते. या वेतिरिक्त केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांना सुद्धा आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगावा लागला होता.