लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मोदी सरकार कायदा करणार?; कायदेमंत्री म्हणतात...

तीन महत्त्वाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली: तिहेरी तलाक, कलम ३७०, सुधारित नागरिकत्व कायदा ही तीन महत्त्वाची पाऊलं उचलल्यानंतर आता मोदी सरकार लवकरच आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी याबद्दलचे सूतोवाच केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर लवकरच भाजपाकडून काम सुरू केलं जाऊ शकतं. तसे संकेत प्रसाद यांनी दिले आहेत. गेल्या सात महिन्यांमध्ये मोदी सरकारनं तीन मोठ्या आश्वासनांची पूर्तता केली. त्यावर भाष्य करताना, आम्ही जनतेला कोणताही आश्चर्याचा धक्का दिला नसल्याचं प्रसाद म्हणाले. मागील सात महिन्यांमध्ये मार्गी लावलेल्या कायद्यांचं आश्वासन आम्ही जाहीरनाम्यात दिलं होतं. पुन्हा सत्तेवर येताच आम्ही त्यांची पूर्तता केली, असं प्रसाद यांनी सांगितलं. मोदींनी लोकसंख्या वाढीला वेसण घालण्याची गरज लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात व्यक्त केली होती, याची आठवण त्यांनी करुन दिली. भारतीयांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करायला हवा, असं आवाहन मोदींनी भाषणातून केलं होतं. पंतप्रधान नेहमीच लाल किल्ल्यावरुन महत्त्वाच्या घोषणा करतात. देशानं लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत. आता देशाची लोकसंख्या १३० कोटी इतकी आहे, असं मोदींनी म्हटल्याचं त्यांनी सांगितलं. राजस्थानातल्या ग्रामपंचायतींमध्ये असा नियम आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. राजस्थानात एकपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना उमेदवारी मिळत नाही, असं प्रसाद यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणणार का, असा प्रश्न प्रसाद यांना विचारण्यात आला. त्यावर मी देशाचा नागरिक आहे. खासदार आहे आणि वकीलदेखील आहे. मला घटना समजते आणि देशदेखील समजतो. त्यामुळेच मला देशाची चिंता आहे आणि याच नात्यानं मी हे बोलतोय, असं उत्तर प्रसाद यांनी दिलं.