नवी दिल्ली: धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांच्या अन्नछत्रांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केला. गेल्या काही दिवसांपासून अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरासह विविध शीख संघटनांनी गुरुद्वारातील लंगरसाठी लागणाऱ्या गोष्टींना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने 2018-19 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 325 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली. सेवा भोज योजनेतंर्गत ही आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानुसार अन्नछत्र चालवणाऱ्या धार्मिक व स्वयंसेवी संस्थांना त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील जीएसटीची (CGST+ IGST) रक्कम परत केली जाईल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सुवर्ण मंदिराच्या प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सुवर्ण मंदिरातील लंगर हा जगातील सर्वात मोठा मुदपाकखाना मानला जातो. याठिकाणी दररोज तासाला 25 हजार पोळ्या बनवल्या जातात. तब्बल 55 ते 60 हजार लोक दररोज याठिकाणी जेवतात. यासाठी मंदिर प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे पीठ, तूप, डाळी, भाज्या, साखर, तांदूळ आणि अन्य जिन्नसाची व्यवस्था करावी लागते. इतक्या मोठ्याप्रमाणावर खरेदी होत असल्याने त्यावर जीएसटीही जास्त लागतो. त्यामुळेच अनेक शीख संघटनांनी सुवर्ण मंदिरातील लंगरला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याची विनंती केली होती.