ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १७ - नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये घडलेल्या २२ चकमकींमध्ये गुजरात सरकारचा हात नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीच्या चौकशीतून समोर आले आहे. आगामी ३ ते ४ महिन्यांमध्ये ही समिती सुप्रीम कोर्टासमोर आपला अहवाल सादर करणार असून यामुळे नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना क्लीन चिट मिळेल असे दिसते .
गुजरातमध्ये २००२ ते २००६ या कालावधीत झालेल्या २२ चकमकींचा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावा अशी याचिका गीतकार जावेद अख्तर आणि ज्येष्ठ पत्रकार बी जी वर्गीज यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. या चकमकी बनावट असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांतर्फे वारंवार केला जात होता. २०१२ मध्ये या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने चकमकप्रकरणी निवृत्त न्या. एच.एस. बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने बनावट चकमकीची चौकशी केली असता यामध्ये गुजरात सरकारचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा समितीला मिळालेला नाही.समितीला २२ पैकी ३ चकमकींमध्ये पोलिसांची भूमिका संशयास्पद दिसून आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अल्पसंख्यांक समाजाच्या व्यक्तींना टार्गेट ठेऊन या चकमकी घडवल्याचे समितीला आढळून आलेले नाही. चकमकींमध्ये मृत्यू झालेले हे हिंदू, सिखही होते असे आढळून आले. यामध्ये केरळ, गढवाल, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशमधील व्यक्तींचा समावेश असून या सर्वांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असल्याचे समितीच्या चौकशीत उघड झाले आहे. न्या. बेदी यांनी याविषयी अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
बनावट चकमकींवरुन विरोधकांनी नेहमीच नरेंद्र मोदी व त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे. बेदी समितीने गुजरात सरकारला याप्रकरणी क्लीन चिट दिल्यास मोदींना दिलासा मिळेल.