हरीश गुप्ता , नवी दिल्ली
देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होण्यास सज्ज असलेले नरेंद्र मोदी यांनी मंंत्रिमंडळाचा निर्णय शपथविधी समारंभाच्या दिवशी घेणार असल्याचे संकेत देऊन सरकारमध्ये वर्णी लागावी म्हणून आरएसएस नेते, राजनाथसिंग, नितीन गडकरी आणि खुद्द मोदींच्या भेटीसाठी धावाधाव करणार्‍या नेत्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे. या संकेतावरून मंत्रिमंडळाचा निर्णय २५ मे किंवा त्यानंतर घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लॉबिंग करणार्‍यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. नक्षत्रयोग आणि पंचांगाबद्दल मोदी काटेकोर आहेत. त्यानुसार २५ मे रोजी दुपारी ४ वाजेनंतर शुभ कालावधी आहे. त्यामुळे तेव्हापर्यंत ते कार्यक्षम मंत्रिमंडळ निवडीबाबत मत जाणून घेणार आहेत. पक्षातील आणि आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांना खूश करण्यासाठी नाही, तर मोदी म्हणजे काम असा स्पष्ट संदेश त्यांना द्यायचा आहे. त्यांना देशातील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे मंत्रिमंडळ हवे आहे. मोदी गुजरात भवनमध्ये बसून नेते, अधिकारी आणि मुत्सद्दी यांना भेटत आहेत आणि मंत्रिपदासाठी इच्छुकांना राजनाथसिंग यांच्याशी चर्चा करण्यास पाठवित आहेत. भाजपा आणि एनडीए संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची उद्या, मंगळवारी निवड होणार आहे.
मोदींनी अरुण जेटली यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. जेटली यांनी लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने नैतिकदृष्ट्या मंत्रिमंडळात राहणे योग्य नाही. आपण पक्षकार्य करू असे कळविले आहे. परंतु आरएसएसने ते अमान्य केले.
याशिवाय पक्षाचे अध्यक्षपद कुणाला द्यायचे याविषयी देखील चर्चा झाली. राजनाथसिंग यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाणार आहे. तसेच नागपूरचे भाजपा खासदार आणि माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि सुषमा स्वराज यांचा देखील मंत्रिमंडळात समावेश होणार असल्याने पक्षात अध्यक्षपदासाठी वरिष्ठ नेता नाही.मोदींना आपल्याशी जुळवून घेणारा नेता पक्षाच्या अध्यक्षपदी हवा आहे. अध्यपदासाठी एम. वेंकय्या नायडू, शांताकुमार, जे.पी. नड्डा आणि थवरचंद गहलोत यांच्या नावावर चर्चा सुरू आहे. परंतु जे.पी. नड्डा हे तुलनेने ज्युनिअर असले तरी मोदींना त्यांच्याशिवाय दुसरा विश्‍वासू नेता कुणीही नाही. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय आरएसएस नेतृत्वावर अवलंबून आहे. भाजपाच्या नवीन प्रमुखांबद्दल येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राजनाथसिंग यांच्या उत्तराधिकार्‍याचा शोध लागेपर्यंत काही महिने नरेंद्र मोदी यांनी गृह मंत्रालय स्वत:कडे ठेवावे, असाही एक प्रस्ताव आहे. मोदींनी मंत्रिमंडळ छोटे असेल आणि मंत्रिमंडळात स्वातंत्र्योत्तर काळातील नेत्यांचा समावेश करण्याचे संकेत दिले.