नवी दिल्ली : आज अचानक मोदी कॅबिनेटमध्ये मोठा बदल झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे किरेन रिजिजू यांच्याकडून कायदा मंत्रिपद काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्याजागी अर्जुन राम मेघवाल यांना कायदा मंत्री बनविण्यात आले आहे. त्यांच्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांच्याकडूनही विधी आणि न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे. त्यांना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री केले आहे.
केंद्र सरकारचा तडकाफडकी निर्णयकेंद्र सरकारने आज अचानक केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या खात्यात बदल केला. रिजिजू यांच्याकडे आता भू विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारने रिजिजू यांच्याऐवजी अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी दिली आहे. मेघवाल त्यांच्या स्वत:च्या खात्यासह कायदा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंत्रिमंडळ बदलाला मंजुरी दिली आहे.
निर्णयानंतर विरोधकांचा टोलाकाँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी किरेन रिजिजू यांच्याकडे कायदा मंत्रालयाऐवजी भूविज्ञान मंत्रालय सोपवल्याबद्दल टोमणा मारला आहे. किरेन रिजिजू यांच्यावर हल्ला करताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, केंद्राने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि रिजिजू यांना शिक्षा केली. हा निर्णय म्हणजे न्यायाचा विजय आहे. तर रिजिजू अयशस्वी मंत्री असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका काँग्रेस नेते मणिकम टागोर यांनी केली.
कॉलेजियमवरुन वादकिरेन रिजिजू गेल्या काही काळापासून न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. गेल्या वर्षी सात नोव्हेंबरला त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजिअम सिस्टिम संविधानासाठी एलियन असल्याचे म्हटले होते. कॉलेजिअम सिस्टिममध्ये त्रुटी आहेत आणि लोक त्यावर आवाज उठवत आहेत. यानंतर त्यांनी निवृत्त जज आणि अॅक्टिव्हिस्ट हे भारत विरोधी संघटना आहेत, असे ते म्हणाले होते.