डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली: व्यभिचाराच्या कारणास्तव दाखल घटस्फोटाच्या खटल्यात सीडीआर, आर्थिक नोंदी मागणे गोपनीयतेचा भंग नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. स्मिता श्रीवास्तव व सुमित वर्मा यांचा विवाह १० ऑक्टोबर २००२ रोजी झाला होता. त्यांना दोन मुले आहेत. पतीवर व्यभिचार व क्रूरतेचे आरोप करत स्मिताने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. सुमितबरोबर अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करून संबंधित महिलेला याचिकेत प्रतिवादी म्हणून सामील केले.
दुर्लक्षित करता येणार नाहीउच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा आदेश निरर्थक तपासाचा नाही तर तो थेट खटल्याच्या युक्तिवादांशी संबंधित आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की वैयक्तिक गोपनीयता आणि माहितीची गोपनीयता दुर्लक्षित करता येणार नाही.
पत्नीच्या मागण्या मान्यस्मिताने पती व तिचे सीडीआर व लोकेशन नोंदी मागवण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच काही आर्थिक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, असा अर्ज कोर्टाला केला व कुटुंब न्यायालयाने तो मंजूर केला. याला हायकोर्टात ४ याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले. संबंधित महिलेने गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगून आपले नाव व टॉवर डाटा आदेशाविरोधात अपील केले. पतीने आर्थिक नोंदी दाखवण्यास आक्षेप घेतला असता स्मिताने हॉटेल बुकिंग, अन्य कागदपत्रांची मागणी केली.
हायकोर्टाचा निर्णय१) व्यभिचाराच्या आरोपावर निर्णय घेण्यासाठी कथित परपुरुष/स्त्री १ यांची एकत्र उपस्थिती पडताळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित महिलेचे नाव वगळण्यास नकार योग्य ठरतो, असे न्यायमूर्ती न्या. अनिल क्षेत्रपाल व न्या. हरीश विद्यानाथन शंकर यांनी म्हटले.२) सीडीआर व लोकेशन माहिती ही गोपनीयतेशी संबंधित असली तरी २ आरोपांच्या अनुषंगाने ती आवश्यक व प्रमाणबद्ध आहे.३) हॉटेल बुकिंग प्रवास तसेच पतीच्या 3 बँक, गुंतवणूक नोंदीतून पत्नीचा मुद्दा सिद्ध होऊ शकतो. ते देणे योग्य आहे.