नवी दिल्लीः 'सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता' हे समीकरण तसं नवं नाही. पण राजकारणातील या कमाईला काही सीमा आहे की नाही, असा प्रश्न पाडणारे आकडे एका सर्वेक्षणातून समोर आलेत. भारतातील आमदारांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न २४ लाख ५९ हजार रुपये आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, आठवी पास नेत्यांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे ९० लाख रुपये असल्याचं उघड झालं आहे. एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या संस्थांनी आमदारांच्या कमाईबाबतचा एक अहवाल सोमवारी जाहीर केला. त्यात, सर्वात श्रीमंत आमदार कर्नाटकमध्ये असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.
देशातील एकूण ४,०८६ आमदारांपैकी ३,१४५ आमदारांनी दिलेल्या शपथपत्रानुसार, ५ ते १२ वी पर्यंत शिकलेल्या ३३ टक्के आमदारांची सरासरी वार्षिक उत्पन्न ३१ लाख रुपये आहे, तर पदवी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेले ६३ टक्के आमदार वर्षाला सरासरी २०.८७ लाख रुपये कमावतात. म्हणजेच, कमी शिकलेल्या आमदारांची कमाई उच्चशिक्षितांपेक्षा जास्त आहे. अशिक्षित आमदारांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न ९.३ लाख रुपये दाखवण्यात आलंय. बहुतांशी कमी शिकलेल्या आमदारांनी शेती हा आपला मुख्य व्यवसाय दाखवला आहे आणि तेच त्यांच्या अधिक उत्पन्नाचं कारण असल्याची माहिती एडीआर संस्थेचे संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर यांनी दिली. शेतीतून मिळणारं उत्पन्न करमुक्त असतं आणि त्याचा हिशेब द्यावा लागत नाही. त्याचा फायदा बहुतांश अल्पशिक्षित आमदारांना होतो, असं त्यांनी सांगितलं.
कर्नाटकातील २०३ आमदारांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ कोटी ११ लाख रुपये आहे. याउलट, पूर्व भारतातील आमदार गरीब आहेत. तिथल्या ६१४ आमदारांची सरासरी कमाई ८.५ लाख रुपये आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांमधील ७११ आमदारांचं वार्षिक उत्पन्न ५१.९९ रुपये आहे. बेंगळुरू ग्रामीण मतदारसंघाचे आमदार एन नागारजू यांनी आपलं वार्षिक उत्पन्न १५७ कोटी रुपये असल्याचं जाहीर केलंय. तर, आंध्र प्रदेशातील बी. यामिनी बाला यांचं उत्पन्न सगळ्यात कमी - १,३०१ रुपये आहे.