- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय निधीचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यानंतर केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनांतर्गत लोकांना दिल्या जाणाऱ्या निधीची चोरी आणि गैरवापर शोधण्यासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना दिले आहेत. विविध मंत्रालयांनी राज्या-राज्यांतील गैरव्यवहार शोधण्यासाठी पथके पाठवली आहेत.
शंभराहून अधिक योजनांना संपूर्णपणे केंद्र सरकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि मंत्रालयांकडून निधी दिला जातो. या निधीचा गैरवापर होत असल्याच्या आणि अपात्र लोकांना सर्व प्रकारचा लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान किसान, मनरेगा, पंतप्रधान पोषण आदी योजनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते.
लेखापरीक्षण समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश
केंद्राकडून १०० टक्के निधी पुरविला जातो. अशा योजनांच्या वापराची चौकशी करण्यासाठी पीएमओने राज्यांना लेखापरीक्षण समित्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. ९०,८९,२३३ कोटी एवढा एकूण विकास खर्च गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारने केल्याचे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो.