अल्पसंख्यांक कल्याण योजनांचा बोजवारा ! अधिकारी उदासीन : वर्षभरात एकदाच मिळतो उजाळा आशपाक पठाण/ लातूर : १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्यांक हक्क दिन

संयुक्त राष्ट्रानी १८ डिसेंबर १९९२ रोजी राष्ट्रीय वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करून प्रस्तुत करण्यात आला़ त्यानुसार जगभर १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्यांक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो़ मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी समाजाच्या कल्याणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत़ योजनांची अंमलबजावणी मात्र नुसतीच कागदोपत्री दाखविण्यात येते़ योजना राबविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारीच उदासिन असल्याने बहुतांश योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची खंत अल्पसंख्यांक समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे़ पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमातून विकास साधण्याचा प्रयत्न होत असला तरी ज्या विभागाकडून या योजना राबविण्यात येतात, त्याच विभागाचे अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत, असा आरोप रजाउल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी यांनी केला़ काय आहेत योजना?१५ कलमी योजनेत एकात्मिक बाल विकास सेवांशी समन्याय उपलब्धता, शालेय शिक्षणाच्या प्रवेशासंबंधी सुधारणा करणे, उर्दु शिकविण्यासाठी बृहदत्तर साधणे, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठान पायाभूत शैक्षणिक सुविधा, गरिबांसाठी स्वंयरोजगार व दैनिक रोजंदारी, तांत्रिक प्रशिक्षणाद्वारे, कौशल्याची दर्जा वाढ, आर्थिक कार्यक्रमांकरिता कर्जाचे पाठबळ वाढविणे, राज्य व केंद्र सेवांसाठी भरती, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेत समन्याय वाटा, अल्पसंख्यांक बहुल झोपडपट्यांच्या स्थितीत सुधारणा करणे, जातीय घटनांना प्रतिबंध, जातीय अपराधाकरिता खटला, जातीय दंगलींना बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन यांचा समावेश आहेअनुपस्थित अधिकार्‍यांना नोटिस : जिल्हाधिकारी१५ कलमी योजनेतील बहुतांश विषय हे शिक्षण विभागाशी निगडित आहेत़ त्याचबरोबर पूरक आहार, आरोग्यतपासणी, गर्भवती, स्तनदा मातांचा विकास, अंगणवाडी केंद्र आदींची अंमलबजावणी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची आहे़ जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस शिक्षणाधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी अनुपस्थित असल्याने बैठकीत फारसी चर्चा झाली नाही़ अनुपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पोले यांनी दिले़ तसेच एक महिन्याच्या आत पुढील बैठक बोलावून सदस्यांना माहिती देण्यात येईल़ तसेच योजनांची माहिती कार्यालयाच्या वेबसाईटवरही टाकण्याचे आदेश त्यांनी नियोजन अधिकार्‍यांना केले़यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण, जि़प़ सीईओ दिनकर जगदाळे, अल्पसंख्यांक समितीचे सदस्य खाजाबानू अन्सारी, मौलाना म़अली, डॉ़ प्रभुदास दुप्ते, रामचंद्र मद्दे, शहा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती़ संनियंत्रण समिती सदस्यांची नाराजी़़़वर्षभरात कशीतरी एखादी बैठक होते़ त्यातही अधिकारी अनुपस्थित असतात़ बैठकीत संनियंत्रण समिती सदस्य खाजाबानू अन्सारी यांनी वेळोवेळी माहिती मागितली असता संबंधित विभागाचे अधिकारीच उपस्थित नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली़ त्यांच्याकडे कसलाही स्टॅटीस्टीक डाटा उपलब्ध नव्हता़