लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : एक सैन्य अधिकारी पाकिस्तानच्या जेलमध्ये मागील २३ वर्षांपासून अडकला असून, त्याला स्वदेशी परत आणण्यासाठी राजनैतिक माध्यमातून तत्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी करणाऱ्या त्याच्या आईच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी तयारी दर्शविली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने नोटीस जारी करून केंद्राकडून ८१ वर्षीय कमला भट्टाचार्या यांच्या याचिकेवर उत्तर मागविले आहे. या प्रकरणात तत्काळ मानवीय आधारावर अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. कमला या कॅप्टन संजीत भट्टाचार्या यांच्या मातोश्री आहेत. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, माझ्या माहितीनुसार संजीत हा लाहोरच्या कोट लखपत जेलमध्ये बंद आहे. त्याला ऑगस्ट १९९२ मध्ये भारतीय सेनेच्या गोरखा रायफल्स रेजिमेंटमध्ये एका अधिकाऱ्याच्या पदावर समाविष्ट करून घेण्यात आले होते. संजीत हे गुजरातमधील कच्छच्या रणातील सीमेवर गस्त घालत असताना पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी त्यांना पकडले होते, अशी माहिती कुटुंबीयांना एप्रिल १९९७ मध्ये देण्यात आली होती.
अधिवक्ता सौरभ मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, याचिकाकर्तीच्या मुलाला मागील २३ वर्षांत कोणत्याही प्रकारे त्याची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, तसेच त्याच्या कुटुंबीयांनाही बोलू देण्यात आले नाही. एप्रिल २००४ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबीयांना संरक्षण मंत्रालयाकडून एक पत्र प्राप्त झाले. त्यात म्हटले होते की, संजीत यांना मृत मानले जात आहे. ३१ मे २०१० रोजी मिळालेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, संजीत यांचे नाव विद्यमान बेपत्ता युद्ध कैद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. कॅप्टन संजीत यांचे कुटुंबीय आजही त्यांच्या परतण्याची वाट पाहात आहेत. २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी याचिकाकर्तीच्या पतीचे निधन झाले. याचिकाकर्तीचे वय आज ८१ वर्षांचे आहे व त्या आपल्या मुलाला पाहण्यासाठी तळमळत आहेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.२३ वर्षांपासून पाकिस्तानच्या तुरंगात अडकलेल्या सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्याच्या मुक्तता होण्यासाठी आता कोणता निर्णय उच्च न्यायायलाय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.