1987च्या आधी जन्मलेल्यांना भारतीय नागरिक समजलं जाणार, केंद्रातल्या अधिकाऱ्याची माहिती 

1987च्या पूर्वी जन्मलेल्यांना भारतीय नागरिक समजलं जाणार असल्याचं केंद्रातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.

नवी दिल्लीः 1987च्या पूर्वी जन्मलेल्यांना भारतीय नागरिक समजलं जाणार असल्याचं केंद्रातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे. तसेच ज्यांचे आई-वडील 1987पूर्वी भारतात जन्मलेले असल्यास त्यांना प्रामाणिक भारतीय नागरिक (Bona Fide Indian Citizens) मानलं जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019वरून चिंता करण्याचं कोणतंही कारण नाही. तसेच देशात लागू होणाऱ्या नॅशनल रजिस्‍ट्रार ऑफ सिटिजन्स (NRC)बद्दलही नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.  नागरिकत्व कायद्या(Citizenship Act)मध्ये 2004ला संशोधन करण्यात आलं होतं. आसाम सोडल्यास इतर कोणत्याही राज्यात आई-वडिलांपैकी कोणतीही एक व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे आणि ते अवैध निर्वासित (Illegal Immigrant) नसल्यास त्यांच्या मुलांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जातं. या कायद्यासंदर्भात सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरवण्यात आल्या आहेत. ज्यांचे आई-वडील 1987पूर्वी देशात जन्मलेले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकच समजलं जाणार आहे. आसाममध्ये ओळख आणि नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाम करार 1971 करण्यात आला होता.  एनआरसी-1 आणि एनआरसी-2मध्ये कोणाचा होणार समावेश26 जानेवारी 1950नंतर आणि 1 जुलै 1987च्या आधी जे भारतात जन्माला आलेले आहेत, त्यांचा एनआरसी-1 (NRC-1)मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तर 1 जुलै 1987 नंतर आणि 3 डिसेंबर 2004पूर्वी भारतात जन्माला आलेल्यांना एनआरसी-2मध्ये समाविष्ट केलं जाणार आहे. ज्यात आई-वडिलांपैकी एकाला भारतीय असल्याचं सिद्ध करावं लागणार आहे. 3 डिसेंबर 2004ला किंवा त्यानंतर भारतात जन्माला आलेल्या आणि ज्यांच्या आई-वडिलांपैकी कोणतीही एक व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे आणि ते अवैध निर्वासित (Illegal Immigrant)नसल्यास त्यांना भारतीय समजलं जाणार आहे.  3 डिसेंबर 2004नंतर जन्माला आलेल्या मुलांच्या आई-वडिलांना हे करावं लागणार 3 डिसेंबर 2004 किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्यांना एका अटीवर भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. त्या मुलांच्या आई-वडिलांना दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट नसल्याचं दाखवावं लागणार आहे. तसेच जन्माच्या वर्षभरातच भारतीय दूतावासात मुलाची जन्मनोंदणी केल्याचं सिद्ध करावं लागणार आहे. अशात जन्म दाखला (Birth Certificate) किंवा म्‍युनिसिपल सर्टिफिकेट (Municipal Certificate) नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहेत. 1971च्या आधी जन्मलेल्या भारतीय नागरिकाला जन्मदाखला किंवा वंश परंपरागत पुरावे दाखवण्याची गरज नसल्याचंही केंद्रातल्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं आहे.