नवी दिल्ली, दि. 11 - जम्मू-काश्मीर आणि तिथल्या नागरिकांना विशेष दर्जा देणारं कलम रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असताना जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 आणि राज्यातील स्थानिक नागरिकांना विशेषाधिकार देणारं कलम 35 अ रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना विशेषाधिकार देणारं कलम 35 अ हे रद्द होणार नाही, असं जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती म्हणाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमधलं कलम 370 कायम राहील, याच मुद्द्यावर पीडीपीनं भाजपासोबत युती केली आहे, याची आठवणही त्यांनी करून दिली आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युतीचा अजेंडा 100 टक्के अबाधित राहील, असं आश्वासन दिल्याचंही त्या म्हणाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसापूर्वीच जम्मू-काश्मीरमधले कलम 370 रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका दाखल करून घेतली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावून जम्मू-काश्मीरमधल्या कलम 370 संदर्भातील स्वतःची बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.या याचिकेनुसार संविधान सभा अस्तित्वात असेपर्यंत कलम 370 हे वैध होते. मात्र संविधान सभेला 26 जानेवारी 1957ला विसर्जित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या कलम 370 विरोधात कुमारी विजयलक्ष्मी झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्या कुमारी विजयलक्ष्मी झा म्हणाल्या, सरकारनं या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. कारण या कलम 370ला भारताचे राष्ट्रपती, संसद आणि केंद्र सरकारनं परवानगी दिली नाहीये. यापूर्वीसुद्धा जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370विरोधात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. नेहरुंच्या सांगण्यावरुनच शेख अब्दुल्लांनी कलम 370 घटनेमध्ये अंतर्भूत करण्याचा आग्रह धरल्याचे सांगत ही सुद्धा असहिष्णूताच होती असेही ते म्हणाले.कलम 370 मध्ये काय आहेत तरतुदी?कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून, हे राज्य विशेष स्वायत्तता राज्य आहे. कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये 1976चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते कलमही जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे. पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्वात आले. 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम '35 अ'च्या मुद्द्यावरच एनडीएशी युती- महेबुबा मुफ्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 11, 2017 17:04 IST